Ranchi : रांची में मंगलवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कैबिनेट की अहम बैठक हुई। इस बैठक में राज्य के विकास, शिक्षा, सड़क, पेंशन, शिक्षक भर्ती, एआई तकनीक और छात्रवृत्ति से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। खास तौर पर रांची में दो बड़े फ्लाईओवर निर्माण, JETET नियमावली और गूगल के साथ AI Innovation को लेकर हुए फैसले चर्चा में रहे।
रांची को मिले दो बड़े फ्लाईओवर
कैबिनेट ने राजधानी रांची की ट्रैफिक समस्या कम करने के लिए दो बड़े फ्लाईओवर प्रोजेक्ट को मंजूरी दी।
1. अरगोड़ा चौक से डिबडीह ब्रिज तक एलिवेटेड रोड
हटिया रोड क्षेत्र में अरगोड़ा चौक से हरमू (KAV’s Restaurant के पास) से डिबडीह ब्रिज (Sailor’s Knot Restaurant के पास) तक एलिवेटेड रोड और फ्लाईओवर बनाया जाएगा। इसमें काठल मोड़ और अशोक नगर की ओर भी कनेक्टिविटी दी जाएगी।
- कुल लंबाई: 3.804 किलोमीटर
- कुल लागत: 469.62 करोड़ रुपये
2. करमटोली से साइंस सिटी फ्लाईओवर
करमटोली से साइंस सिटी तक सर्विस रोड सहित फ्लाईओवर निर्माण को भी मंजूरी दी गई।
- कुल लंबाई: 3.216 किलोमीटर
- कुल लागत: 351.14 करोड़ रुपये
JETET नियमावली-2026 को मंजूरी
झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी JETET-2026 नियमावली को घटनोत्तर स्वीकृति दी गई। लंबे समय से अभ्यर्थी इस नियमावली का इंतजार कर रहे थे। इससे शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का रास्ता साफ होगा।
राज्य स्कूल मानक प्राधिकरण बनेगा
राज्य में स्कूलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए State School Standard Authority के गठन को मंजूरी दी गई। इसका उद्देश्य सरकारी और निजी स्कूलों में शिक्षा के मानकों को बेहतर बनाना होगा।
पेंशन को लेकर बड़ी राहत
कई पुराने मामलों में दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को राहत दी गई है।
कैबिनेट ने फैसला लिया कि जिन कर्मचारियों की नियमित सेवा 10 साल से कम रही, उनकी दैनिक वेतनभोगी अवधि को भी जोड़कर पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ दिए जाएंगे। यह फैसला कई हाईकोर्ट आदेशों और लोक अदालत के अवॉर्ड के आधार पर लिया गया।
कई कर्मचारियों की सेवा नियमित
रामबली दास, उपेंद्र शर्मा और मैनी देवी समेत कुछ दैनिक वेतनभोगी कर्मियों की सेवा नियमित करने की मंजूरी दी गई। यह फैसला हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में लिया गया।
पलामू में Innovation and Incubation Centre
राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय, पलामू के अंतर्गत Innovation and Incubation Centre Foundation की स्थापना को मंजूरी दी गई।
- 4 Centre of Excellence चलेंगे
- 5 वर्षों में खर्च: 22.97 करोड़ रुपये
इसका उद्देश्य तकनीकी शिक्षा और स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ावा देना है।
Google LLC के साथ AI Innovation के लिए MoU
राज्य में Artificial Intelligence यानी AI Innovation और Adoption को बढ़ावा देने के लिए Google LLC के साथ MoU करने की मंजूरी दी गई। इससे प्रशासन, शिक्षा और तकनीकी विकास में नई संभावनाएं खुलेंगी।
विदेश में पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति
SC, ST, OBC और अल्पसंख्यक वर्ग के कुल 50 मेधावी छात्रों को हर साल विदेश के अग्रणी विश्वविद्यालयों में 1 वर्षीय मास्टर्स कोर्स के लिए छात्रवृत्ति सहायता दी जाएगी।
इसमें चयन इस प्रकार होगा:
- ST: 20 छात्र
- SC: 10 छात्र
- OBC: 14 छात्र
- Minority: 6 छात्र
मुख्यमंत्री ग्राम सड़क और सेतु योजना
ग्रामीण इलाकों में सड़क और पुल निर्माण के लिए मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना और मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना के तहत कई परियोजनाओं को मंजूरी दी गई।
गढ़वा में अनुमंडल के नाम में बदलाव
गढ़वा जिले के “श्री बंशीधर नगर” अनुमंडल का नाम बदलकर अब “श्री बंशीधर नगर उंटारी” किया जाएगा।
वन विभाग के अधिकारी को लाभ
सेवानिवृत्त भारतीय वन सेवा अधिकारी प्रदीप कुमार को प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF) के वेतनमान के आधार पर पेंशन और अन्य लाभ देने की मंजूरी दी गई।
कुल मिलाकर क्या संदेश
झारखंड कैबिनेट के इस बैठक में विकास, शिक्षा, रोजगार, तकनीक और कर्मचारियों के हित से जुड़े फैसलों पर जोर दिखा। खासकर रांची के फ्लाईओवर, JETET नियमावली और Google के साथ AI समझौता आने वाले समय में बड़े बदलाव का संकेत माने जा रहे हैं।
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