रांची: JPSC 14वीं संयुक्त सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा को लेकर झारखंड में अभ्यर्थियों का आंदोलन जारी है. इसी बीच भारत जोड़ो अभियान के संयोजक योगेंद्र यादव ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर JPSC 14वीं पीटी परीक्षा रद्द करने और राज्य की भर्ती व्यवस्था में बड़े बदलाव करने की मांग की है.
योगेंद्र यादव ने अपने पत्र में कहा है कि उपलब्ध जानकारियों को देखते हुए अभ्यर्थियों की नाराजगी और उनकी पीड़ा जायज लगती है. उनका कहना है कि JPSC 14वीं पीटी में गड़बड़ी और घोटाले के जो आरोप सामने आए हैं, उन्हें सिर्फ अफवाह कहकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता. उनके मुताबिक यह मामला सिर्फ एक परीक्षा का नहीं, बल्कि वर्षों से भर्ती प्रक्रिया को लेकर युवाओं में बढ़ते अविश्वास का नतीजा है.
उन्होंने यह भी कहा कि सरकार ने आंदोलन को दबाने के बजाय छात्रों से बातचीत का रास्ता चुना है, जो अच्छी पहल है. पेपर लीक रोकने के लिए कानून बनाया गया, मामले की जांच चल रही है, JPSC अध्यक्ष ने इस्तीफा दिया और कुछ आरोपियों की गिरफ्तारी भी हुई. लेकिन सिर्फ इतने से युवाओं का भरोसा वापस नहीं आएगा. इसके लिए भर्ती व्यवस्था में बड़े और ठोस सुधार करने होंगे.
योगेंद्र यादव ने रखीं चार प्रमुख मांगें
पत्र में उन्होंने मुख्यमंत्री से चार अहम मांगें की हैं.
- JPSC 14वीं पीटी समेत उन सभी परीक्षाओं को रद्द किया जाए, जिन पर गड़बड़ी के आरोप हैं और जिनका अंतिम परिणाम अभी जारी नहीं हुआ है.
- JPSC और JSSC की सभी भर्ती प्रक्रियाओं की समीक्षा कर हर साल का तय परीक्षा कैलेंडर जारी किया जाए और समय पर पारदर्शी तरीके से नियुक्तियां हों.
- पेपर लीक और परीक्षा में धांधली के आरोपों की जांच पूर्व न्यायाधीशों और निष्पक्ष लोगों की समिति से कराई जाए, ताकि अभ्यर्थियों का भरोसा लौट सके.
- सरकारी नौकरियों में स्थानीय और आदिवासी-मूलवासी अभ्यर्थियों को मिलने वाले प्रतिनिधित्व से जुड़े नियमों का सख्ती से पालन किया जाए.
पत्र के आखिर में योगेंद्र यादव ने कहा कि झारखंड और झारखंड मुक्ति मोर्चा दोनों आंदोलनों से निकले हैं. इसलिए सरकार को इस आंदोलन को टकराव की तरह नहीं, बल्कि युवाओं के लोकतांत्रिक संदेश के रूप में देखना चाहिए और ऐसा फैसला लेना चाहिए जिससे युवाओं का सरकारी संस्थाओं पर भरोसा और मजबूत हो.
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