Jamshedpur : जमशेदपुर में मूलनिवासी संघ का प्रतिनिधिमंडल डीसी कार्यालय पहुंचा और जोरदार प्रदर्शन किया। उन्होंने भारत सरकार और राज्य प्रशासन से यूजीसी बिल 2026 को लागू करने की मांग की। इस दौरान उपायुक्त को एक ज्ञापन भी सौंपा गया। ज्ञापन में मांग की गई कि उच्चतम न्यायालय द्वारा यूजीसी बिल 2026 पर लगी रोक को तुरंत हटा दिया जाए। साथ ही विश्वविद्यालयों में अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), पिछड़ा वर्ग (OBC), अति पिछड़ा वर्ग (EBC) और धार्मिक अल्पसंख्यक वर्गों के आरक्षित शैक्षिक और गैर-शैक्षिक पदों को तुरंत भरा जाए।
भेदभाव खत्म करने और समान शिक्षा प्रणाली लागू करने की मांग
प्रदर्शनकारियों ने जोर देकर कहा कि विश्वविद्यालयों में जाति, धर्म और लिंग के आधार पर होने वाले भेदभाव को पूरी तरह खत्म किया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी मांग की कि भारतीय न्याय प्रणाली में विशेष आयोग का गठन किया जाए ताकि सभी वर्गों को समान अवसर मिले। इसके अलावा संघ ने देश में जातिगत जनगणना 2027 में अनिवार्य रूप से कराने की मांग भी उठाई।
संघ ने चेतावनी दी, विरोध जारी रहेगा
भारतीय ओबीसी विचार मंच के कार्यकारी अध्यक्ष विजय यादव ने कहा कि अगर भारत सरकार उनकी मांगों को गंभीरता से नहीं लेती है तो संघ विरोध प्रदर्शन लगातार जारी रखेगा और सरकार को उखाड़ फेंकने तक का काम करेगा। ज्ञापन सौंपने में संघ के जिला अध्यक्ष कपिल देव ठाकुर, मनोज गुप्ता, गौतम कुमार दास, हरेन्दर समेत अन्य सदस्य मौजूद थे।
प्रदर्शन का माहौल
प्रतिनिधिमंडल ने डीसी कार्यालय के बाहर शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी नारों के जरिए अपनी मांगों को प्रशासन और जनता के सामने रखा। प्रशासन ने भी मामले को गंभीरता से लेते हुए अधिकारी स्तर पर मुद्दे की समीक्षा शुरू कर दी है।
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