Garhwa : गढ़वा के बिजका गांव में 45 आदिवासी परिवार पिछले 14 महीने से राशन से वंचित हैं. मिली जानकारी के अनुसार, इन परिवारों को पहले डीलर द्वारा राशन में व्यापक कटौती कर अनाज दिया जा रहा था, और जब इन परिवारों ने इसका विरोध किया, तो डीलर ने राशन देना ही बंद कर दिया. इन परिवारों ने राज्य और जिला स्तर पर कई बार शिकायत की, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं मिल पाया. इस मुद्दे पर CM हेमंत सोरेन और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने संज्ञान लिया है.
CM ने इस मामले पर नाराजगी जताते हुए अपने सोशल मीडिया हैंडल ‘एक्स’ पर गढ़वा जिलाधिकारी को टैग करते हुए लिखा कि यह स्थिति बिल्कुल बर्दाश्त के काबिल नहीं है. उन्होंने DC को तत्काल मामले का संज्ञान लेने और सभी परिवारों को उनका हक दिलाने का आदेश दिया है. इसके अलावा, CM ने दोषी व्यक्तियों पर न्यायोचित कार्रवाई करने की भी बात कही है.
.@dc_garhwa यह स्थिति बिल्कुल बर्दाश्त के काबिल नहीं है।
तत्काल मामले का संज्ञान लें एवं सभी परिवारों को उनका हक दिलाएं।
साथ ही इस स्थिति के लिए दोषी सभी व्यक्तियों पर न्यायोचित कार्रवाई कर सूचना दें। https://t.co/aiT17Vt9ym
— Hemant Soren (@HemantSorenJMM) February 5, 2025
दूसरी तरफ भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी ने भी इस मामले पर सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए आरोप लगाया कि राज्य सरकार 14 महीने बाद चिर निद्रा से जागी है. उन्होंने कहा कि CM ने जांच का आदेश देकर अपनी जिम्मेदारी से छुटकारा पा लिया है. बाबूलाल मरांडी ने राज्य में राशन वितरण की लापरवाही को गंभीर बताते हुए कहा कि यह न तो पहला मामला है, न ही आखिरी. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि प्रदेश में लाखों गरीब आदिवासी परिवारों का राशन अफसर और सत्ताधारी दल के नेता खा रहे हैं. बाबूलाल मरांडी ने CM से अनुरोध किया है कि वह हर महीने सभी राशनकार्ड धारकों को राशन वितरण की नियमित व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए सख्त निर्देश जारी करें.
गढ़वा के बिजका गांव के 45 आदिवासी परिवार पिछले 14 महीनों से भुखमरी के कगार पर हैं। इन्हें हक का अनाज कटौती कर दिया जाता था, लेकिन जब उन्होंने विरोध किया, तो पूरा राशन ही बंद कर दिया गया। शिकायतें प्रखंड, जिला, और राज्य स्तर तक पहुँचीं, लेकिन सरकार इतनी बहरी निकली कि उनकी पुकार बस… pic.twitter.com/EPlwNyPHwc
— Babulal Marandi (@yourBabulal) February 5, 2025
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