Patna : बिहार के CM नीतीश कुमार ने रविवार को पटना में आयोजित एक कार्यक्रम में वकीलों के लिए बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा कि राज्य के सभी पंजीकृत वकीलों को अब हर महीने 5000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। सीएम ने इसे न्याय व्यवस्था को मजबूत करने और वकीलों को सम्मान देने का ऐतिहासिक कदम बताया।
वकीलों की भूमिका अहम
CM ने कहा कि वकील समाज में न्याय दिलाने और जनता की आवाज उठाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कई बार छोटे शहरों और जिलों में काम करने वाले वकीलों, खासकर नए वकीलों को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है। इसे देखते हुए सरकार ने यह फैसला लिया है। यह राशि सीधे वकीलों के बैंक खाते में जमा होगी।
डिप्टी CM ने दी जानकारी
डिप्टी CM सम्राट चौधरी ने एक्स पर बताया कि 1 जनवरी 2024 से पंजीकृत नए वकीलों को तीन साल तक हर महीने 5000 रुपये का स्टाइपेंड मिलेगा। इसका भुगतान बिहार राज्य बार काउंसिल के जरिए होगा। इसके अलावा, अधिवक्ता संघों को ई-लाइब्रेरी के लिए 5 लाख रुपये, बिहार अधिवक्ता कल्याण न्यास समिति को 30 करोड़ रुपये की सहायता, आयकर दायरे से नीचे की आय वाले वकीलों को चिकित्सा सहायता और महिला वकीलों के लिए पिंक टॉयलेट की व्यवस्था की जाएगी।
नये वकीलों को तीन साल तक मिलेगा प्रतिमाह 5000 रुपये!
एनडीए सरकार ने 1 जनवरी 2024 से नामांकित सभी नये अधिवक्ताओं को तीन वर्षों तक प्रतिमाह पांच हजार रुपये स्टाइपेंड दिए जाने वाले प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है।
इसका भुगतान बिहार राज्य बार काउंसिल के माध्यम से किया जाएगा।…
— Samrat Choudhary (@samrat4bjp) September 21, 2025
किन्हें मिलेगा लाभ?
यह सहायता केवल बिहार बार काउंसिल में पंजीकृत और सक्रिय प्रैक्टिस करने वाले वकीलों को मिलेगी। जल्द ही आवेदन प्रक्रिया और दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे।
न्याय व्यवस्था होगी मजबूत
सीएम नीतीश ने कहा कि इस कदम से वकीलों को आर्थिक सुरक्षा मिलेगी, जिससे वे अधिक निष्ठा के साथ काम कर सकेंगे। इससे न्यायिक व्यवस्था मजबूत होगी और जनता का भरोसा बढ़ेगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि उनकी सरकार समाज के हर वर्ग के विकास के लिए काम कर रही है, और यह योजना उसी दिशा में एक और कदम है।