Ranchi : झारखंड पुलिस और प्रशासन अब उन बच्चों की मदद में जुट गए हैं, जिनके माता-पिता आतंकवादी हमले, वामपंथी उग्रवाद (LWE) या सीमा पर गोलीबारी में शहीद हो गए। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (MWCD) की नई योजना National Children Fund (NCF) – Care and Education के तहत इन बच्चों को पढ़ाई-लिखाई के लिए आर्थिक सहायता दी जाएगी।
योजना का उद्देश्य
इस योजना का मुख्य मकसद है कि शहीद या अनाथ हुए बच्चों की शिक्षा और पालन-पोषण में मदद करना। इस पहल के तहत हर साल 150 बच्चों को आर्थिक सहायता दी जा सकती है। इसमें शामिल हैं :
- Class XII / ITI / Diploma / Computer Courses : 1,250 रुपये प्रति माह
- Graduation / Post Graduation : 1,500 रुपये प्रति माह
- Professional Courses (Medical, Engineering आदि) : 1,750 रुपये प्रति माह
यानी बच्चे अपनी पढ़ाई के किसी भी स्तर पर हों, उनके लिए फंड की व्यवस्था की गई है।
राज्य और जिला प्रशासन की भूमिका
सरकार ने स्पष्ट किया है कि सभी नए आवेदन राज्य के गृह विभाग के माध्यम से भेजे जाएंगे। जिला स्तर पर जिलाधिकारी / कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला समिति योग्य बच्चों की पहचान और सत्यापन करेगी। उसके बाद आवेदन राज्य गृह विभाग के पास भेजा जाएगा, जो इसे NCF को भेजकर फाइनल करेगा। इस प्रक्रिया से यह सुनिश्चित होगा कि योजना का लाभ सही बच्चों तक पहुंचे और मदद बिना रुकावट के मिले।
पुराने NFCH लाभार्थी अब NCF में शामिल
पूर्व में National Foundation for Communal Harmony (NFCH) के तहत चल रहे ‘Project Assist’ के सभी लाभार्थी अब NCF के अंतर्गत आ गए हैं। इन राज्यों के बच्चे अभी भी योजना का लाभ उठाते रहेंगे :
- मणिपुर : 1096 बच्चे
- असम : 184 बच्चे
- बिहार : 7 बच्चे
- गुजरात : 1 बच्चा
- जम्मू-कश्मीर : 388 बच्चे
- छत्तीसगढ़ : 460 बच्चे
- दिल्ली : 11 बच्चे
- ओड़िशा : 15 बच्चे
ये सभी बच्चे 25 साल की उम्र तक या अपनी पढ़ाई पूरी होने तक आर्थिक सहायता प्राप्त करेंगे।
पुलिस और जिला प्रशासन के लिए निर्देश
झारखंड पुलिस मुख्यालय ने सभी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिए हैं:
- शहीद पुलिसकर्मियों के बच्चों के लिए फॉर्म भरकर गृह विभाग को भेजा जाए।
- अनुपालन रिपोर्ट पुलिस मुख्यालय को उपलब्ध कराई जाए।
- योजना के तहत बच्चों की पहचान, दस्तावेज़ और सत्यापन पूरी तरह से हो।
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