जोहार लाइव ब्यूरो
रांची: झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) परीक्षा में कथित धांधली के मामले में आरोपी मनोज कुमार को झारखंड हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है. इस मामले में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सोरेन सरकार पर निशाना साधते हुए अभियोजन पक्ष की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए हैं. उन्होंने कहा कि जमानत से भी ज्यादा चौंकाने वाली बात हाईकोर्ट की वह टिप्पणी है, जिसमें अदालत ने राज्य सरकार और अभियोजन पक्ष की कार्यशैली को खेदजनक बताया है.
मरांडी ने सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि सुनवाई के दौरान राज्य की ओर से सहायक सरकारी वकील उपस्थित हुए थे, लेकिन आदेश लिखे जाने के समय उन्होंने किसी दूसरे न्यायालय में जाने की अनुमति मांगी. इस पर अदालत ने इसे राज्य सरकार और अभियोजन पक्ष की ओर से खेदजनक स्थिति बताया.
उन्होंने अदालत की एक अन्य महत्वपूर्ण टिप्पणी का भी जिक्र किया. मरांडी के मुताबिक, पुलिस के पास आरोपी के खिलाफ कथित इकबालिया बयानों (‘इसने यह कहा, उसने वह कहा’) के अलावा कोई ठोस साक्ष्य नहीं है. उनका सवाल है कि JPSC जैसे संवेदनशील मामले में सरकार और अभियोजन पक्ष इतनी गंभीरता क्यों नहीं दिखा रहे हैं.
10 लाख रुपये देने और OMR शीट सौंपने का था आरोप
दरअसल, हाईकोर्ट ने 5 नवंबर को न्यायमूर्ति अनिल कुमार चौधरी की अदालत में सुनवाई के बाद आरोपी मनोज कुमार की जमानत याचिका स्वीकार कर ली. मनोज कुमार पर सह-आरोपी रमेश कुमार को 10 लाख रुपये देने के साथ अपने मूल शैक्षणिक प्रमाणपत्र और OMR शीट की कार्बन कॉपी सौंपने का आरोप था.
अदालत ने पाया कि रिकॉर्ड पर सह-आरोपियों के कथित इकबालिया बयानों के अलावा ऐसा कोई अन्य साक्ष्य नहीं है, जो आरोपी को इस मामले से जोड़ता हो. अदालत ने 25 हजार रुपये के बेल बॉन्ड और दो जमानतदारों की शर्त पर जमानत दी.
बाबूलाल मरांडी ने सरकार की मौजूदा पैरवी की तुलना JPSC परीक्षा रद्द करने के फैसले के न्यायिक बचाव से भी की. उन्होंने कहा कि इसी सरकार की कैबिनेट ने परीक्षा रद्द करने का निर्णय लिया था, लेकिन जब इस फैसले को अदालत में चुनौती दी गई तो सरकार उसका प्रभावी बचाव नहीं कर सकी और हाईकोर्ट ने फैसले को निरस्त कर दिया.
मरांडी ने सवाल उठाया कि आखिर JPSC जैसे महत्वपूर्ण मामले में सरकार प्रभावी पैरवी करती क्यों नहीं दिख रही है? क्या सरकार वास्तव में दोषियों को सजा दिलाना चाहती है या फिर जानबूझकर मुकदमे को कमजोर होने दे रही है?
युवाओं को न्याय कब मिलेगा?
नेता प्रतिपक्ष ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को संबोधित करते हुए कहा कि झारखंड के लाखों युवाओं के भविष्य के साथ कैसा खेल खेला जा रहा है. युवा अपनी जिंदगी के कीमती वर्ष परीक्षा की तैयारी में लगा देते हैं, न्याय के लिए सड़कों पर संघर्ष करते हैं और अदालतों के चक्कर काटते हैं. इसके बावजूद सरकार की कमजोर पैरवी पर अदालत को सवाल उठाना पड़ रहा है.
उन्होंने मुख्यमंत्री से पूछा कि सरकार की प्राथमिकता युवाओं को न्याय दिलाना है या JPSC प्रकरण को कमजोर पड़ने देना. मरांडी ने कहा कि राज्य के युवा इस पूरे मामले में सरकार से जवाब मांग रहे हैं.
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