जोहार लाइव ब्यूरो
जमशेदपुर और आसपास के इलाकों को हवाई संपर्क से जोड़ने का वर्षों पुराना सपना अब जमीन पर उतरने की दिशा में आगे बढ़ता दिख रहा है. पूर्वी सिंहभूम के धालभूमगढ़ में प्रस्तावित एयरपोर्ट के निर्माण को लेकर एक बड़ा प्रशासनिक गतिरोध दूर हो गया है. केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के रांची स्थित एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय ने परियोजना के लिए 99.256 हेक्टेयर वन भूमि के डायवर्जन (हस्तांतरण) की सशर्त अनुशंसा कर दी है. इसके साथ ही एयरपोर्ट निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण बाधा दूर हो गई है. हालांकि, परियोजना को अभी नई दिल्ली स्थित मंत्रालय के मुख्यालय से अंतिम केंद्रीय स्वीकृति मिलनी बाकी है.
सहायक वन महानिरीक्षक पी. संजीव रेड्डी की पांच नवंबर को की गई स्थल निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर उप वन महानिदेशक (केंद्रीय) सुमन महापात्रा ने वन भूमि हस्तांतरण के प्रस्ताव को अंतिम निर्णय के लिए मंत्रालय के मुख्यालय भेज दिया है. करीब 99.36 करोड़ रुपये की लागत वाली इस परियोजना के पूरा होने से न सिर्फ जमशेदपुर, बल्कि झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा के सीमावर्ती क्षेत्रों को भी बेहतर हवाई कनेक्टिविटी मिलने की उम्मीद है.
79,332 पेड़ और बांस के झुरमुट एयरपोर्ट की जद में
धालभूमगढ़ एयरपोर्ट परियोजना के लिए सबसे बड़ी चुनौती वन संपदा का नुकसान है. स्थल निरीक्षण रिपोर्ट के मुताबिक, प्रस्तावित एयरपोर्ट निर्माण क्षेत्र में कुल 79,332 पेड़ और बांस के झुरमुट प्रभावित होंगे. इनमें 74,794 पेड़ और 4,538 बांस के क्लंप शामिल हैं. खास बात यह है कि प्रभावित पेड़ों में 60,233 पेड़ ऐसे हैं, जिनकी मोटाई 10 से 30 सेंटीमीटर के बीच है.
वन संपदा को होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए मंत्रालय ने कई महत्वपूर्ण शर्तें रखी हैं. इसके तहत कम से कम 4,000 स्वस्थ पेड़ों को वैज्ञानिक पद्धति से उखाड़कर दूसरी जगह प्रतिरोपित (ट्रांसलोकेट) करना होगा. यह काम जमशेदपुर के प्रभागीय वनाधिकारी (डीएफओ) सबा आलम अंसारी की निगरानी में किया जाएगा.
इसके अलावा साल यानी सखुआ के 3,000 प्राकृतिक पौधों को भी सुरक्षित स्थानों पर रोपित करना होगा. इन सभी कार्यों का खर्च भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) को उठाना होगा. यानी एयरपोर्ट निर्माण के साथ वन संपदा के संरक्षण की जिम्मेदारी भी परियोजना एजेंसी पर रहेगी.
तीन हाथी कॉरिडोर के प्रभाव क्षेत्र में बनेगा एयरपोर्ट
धालभूमगढ़ एयरपोर्ट की सबसे संवेदनशील चुनौती वन्यजीवों की सुरक्षा है. प्रस्तावित एयरपोर्ट क्षेत्र तीन प्रमुख हाथी गलियारों के प्रभाव क्षेत्र में आता है. इनमें घाटशिला-काकड़ाझोर कॉरिडोर लगभग 15 किलोमीटर, मुसाबनी-चाकुलिया कॉरिडोर 13 किलोमीटर और डुमरिया-कुंदालुका-मुरकंजिया कॉरिडोर करीब 17 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है. इस पूरे क्षेत्र में हाथियों के अलावा भालू, लकड़बग्घा, मोर और अजगर समेत कई वन्यजीवों की मौजूदगी है. ऐसे में एयरपोर्ट निर्माण के दौरान वन्यजीवों के प्राकृतिक आवास और उनके आवागमन पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर विशेष सावधानी बरतनी होगी.
मंत्रालय ने निर्देश दिया है कि मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक के मार्गदर्शन में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण एक विस्तृत साइट-स्पेसिफिक वाइल्डलाइफ मैनेजमेंट प्लान तैयार करे. इस योजना में वन्यजीवों की सुरक्षा, उनके आवागमन और प्राकृतिक आवास को सुरक्षित रखने के उपाय शामिल करने होंगे.
साथ ही जंगल में पेड़ों की कटाई एकमुश्त नहीं की जाएगी. इसे चरणबद्ध तरीके से पूरा करना होगा, ताकि वन्यजीवों का प्राकृतिक आवास अचानक प्रभावित न हो और उन्हें दूसरे क्षेत्रों में जाने के लिए पर्याप्त समय मिल सके.
क्षतिपूरक वनीकरण के लिए 23.5 हेक्टेयर जमीन की कमी
वन भूमि के हस्तांतरण के बदले पर्यावरणीय नुकसान की भरपाई के लिए क्षतिपूरक वनीकरण (कम्पनसेटरी अफॉरेस्टेशन) की योजना बनाई गई है. इसके तहत जमशेदपुर वन प्रभाग में कुल 198.512 हेक्टेयर खराब वन भूमि पर पौधारोपण प्रस्तावित था.
हालांकि, सैटेलाइट इमेजरी और डिसीजन सपोर्ट सिस्टम (डीएसएस) के माध्यम से किए गए आकलन में पता चला कि प्रस्तावित जमीन के एक हिस्से में पहले से ही मध्यम घना जंगल (मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट) मौजूद है। इसके कारण पूरी जमीन को पौधारोपण के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता.
जांच के बाद पौधारोपण के लिए करीब 175 हेक्टेयर जमीन ही उपयुक्त पाई गई. इस तरह प्रस्तावित क्षतिपूरक वनीकरण के लिए 23.512 हेक्टेयर जमीन की कमी सामने आई है.
मंत्रालय ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि इस कमी को पूरा करने के लिए अतिरिक्त वन भूमि चिह्नित की जाए. साथ ही पहले से चिह्नित जमीन पर मौजूद खेती, मकान और कच्ची-पक्की सड़कों से जुड़े अतिक्रमण हटाए जाएं. जमीन को अतिक्रमण मुक्त करने के बाद उसकी तत्काल घेराबंदी (फेंसिंग) भी कराई जाए, ताकि पौधारोपण का काम व्यवस्थित तरीके से शुरू किया जा सके.
द्वितीय विश्व युद्ध के ऐतिहासिक रनवे को मिलेगा नया जीवन
धालभूमगढ़ में एयरपोर्ट बनाने की योजना के पीछे एक ऐतिहासिक वजह भी है. यहां द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इस्तेमाल किया गया रनवे मौजूद है, जिसे अब आधुनिक हवाई अड्डे के रूप में विकसित करने की योजना है. हालांकि, जमशेदपुर का सोनारी एयरपोर्ट सीमित रनवे लंबाई और आसपास घनी आबादी होने के कारण बड़े व्यावसायिक विमानों के संचालन के लिहाज से उपयुक्त नहीं है.
एटीआर-72 जैसे विमानों के नियमित संचालन के लिए भी जरूरी सुविधाओं और विस्तार की चुनौतियां हैं. इसी वजह से जमशेदपुर से लगभग 55 किलोमीटर दूर धालभूमगढ़ को नए एयरपोर्ट के लिए चुना गया. परियोजना के लिए कुल 99.985 हेक्टेयर भूमि की जरूरत है. इसमें 99.256 हेक्टेयर वन भूमि शामिल है. वन भूमि के इस हिस्से में 53.788 हेक्टेयर आरक्षित वन, 0.065 हेक्टेयर संरक्षित वन और 45.403 हेक्टेयर जंगल-झाड़ी वाली जमीन शामिल है.
धालभूमगढ़ एयरपोर्ट परियोजना को आर्थिक और क्षेत्रीय विकास के लिहाज से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है. करीब 99.36 करोड़ रुपये की इस परियोजना का लागत-लाभ अनुपात 1:48.6 बताया गया है. यानी परियोजना से होने वाले संभावित लाभ को इसकी लागत के मुकाबले काफी अधिक आंका गया है.
एयरपोर्ट शुरू होने से जमशेदपुर के औद्योगिक क्षेत्र को बेहतर हवाई संपर्क मिलेगा. इसके साथ ही घाटशिला, बहरागोड़ा और आसपास के इलाकों के अलावा पश्चिम बंगाल और ओडिशा के सीमावर्ती क्षेत्रों को भी फायदा पहुंचने की उम्मीद है.
औद्योगिक निवेश, पर्यटन, व्यापार और रोजगार के नए अवसर विकसित होने की संभावना भी बढ़ेगी. फिलहाल वन भूमि हस्तांतरण की सशर्त अनुशंसा के बाद प्रस्ताव दिल्ली स्थित मंत्रालय के मुख्यालय पहुंच चुका है. अब सबकी नजर अंतिम केंद्रीय मंजूरी पर है.
परिवेश पोर्टल पर स्वीकृति मिलने के बाद परियोजना के निर्माण से जुड़ी अगली प्रक्रियाओं को गति मिलने की उम्मीद है. हालांकि, पेड़ों के संरक्षण, क्षतिपूरक वनीकरण और हाथी कॉरिडोर की सुरक्षा से जुड़ी शर्तों का पालन करना भी परियोजना के लिए अनिवार्य होगा.
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