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    Home»झारखंड»झारखंड की व्यवस्था हो रही है भीतर से खोखली : बाबूलाल मरांडी
    झारखंड

    झारखंड की व्यवस्था हो रही है भीतर से खोखली : बाबूलाल मरांडी

    Kajal KumariBy Kajal KumariApril 22, 2025Updated:April 22, 2025No Comments2 Mins Read
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    मरांडी
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    Ranchi : झारखंड में अवैध खनन और भ्रष्टाचार को लेकर एक बार फिर सियासी पारा चढ़ गया है. झारखंड भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए राज्य में कानून व्यवस्था और विकास की स्थिति पर सवाल खड़े किए हैं. मरांडी ने सोशल मीडिया X (पूर्व में ट्विटर) पर पोस्ट करते हुए कहा कि झारखंड में हो रही अवैध बालू तस्करी सिर्फ पुलों की नींव को ही नहीं, बल्कि राज्य की भविष्य की संभावनाओं और युवाओं के सपनों को भी खतरे में डाल रही है.

    राढु नदी पर बना पुल अवैध खनन की भेंट चढ़ा

    उन्होंने सिल्ली प्रखंड में राढु नदी पर बने एक पुल का हवाला देते हुए कहा कि यह पुल अवैध बालू खनन के कारण कभी भी गिर सकता है. मरांडी ने दावा किया कि उन्होंने इस मुद्दे को पहले भी सरकार के संज्ञान में लाया था, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है.

    हेमंत सोरेन के पोषित बालू तस्कर सिर्फ पुल की बुनियाद नहीं खोद रहे, बल्कि खोद रहे हैं विकास की संभावनाएं, युवाओं का भविष्य और सरकार की नींव…

    भ्रष्टाचार और अवैध खनन की भेंट चढ़ चुका सिल्ली में राढु नदी पर बना पुल कभी भी भरभरा कर ध्वस्त हो सकता है। मैंने पूर्व में भी सिल्ली में…

    — Babulal Marandi (@yourBabulal) April 22, 2025

    पुलिस और प्रशासन पर गंभीर आरोप

    मरांडी ने राज्य की पुलिस व्यवस्था पर भी सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि रांची-सिल्ली मार्ग पर स्थित थानों की पुलिस बालू लदे ट्रकों से वसूली कर रही है और यह अवैध वसूली मुख्यमंत्री कार्यालय तक पहुंचाई जा रही है.

    “अब चुप रहना मतलब लूट में भागीदार बनना”

    भाजपा नेता ने सरकार से आग्रह किया कि वह झामुमो और कांग्रेस के दबाव में आए बिना ईमानदारी से अपने दायित्वों का पालन करे और झारखंड को लूट से बचाए. उन्होंने चेतावनी दी कि अगर अब भी इस मुद्दे पर चुप्पी साधी गई, तो यह लूट में भागीदारी के बराबर होगा.

    सरकार की प्रतिक्रिया का इंतजार

    मरांडी के इन बयानों के बाद झारखंड की राजनीति में हलचल मच गई है. विपक्ष जहां सरकार पर हमला बोल रहा है, वहीं यह देखना दिलचस्प होगा कि हेमंत सोरेन सरकार इस पर क्या प्रतिक्रिया देती है.

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