पटना : सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करने वालों की अब खैर नहीं है. उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सकेगी. जी हां, बिहार में सरकारी संपत्ति पर अवैध कब्जे को लेकर नीतीश सरकार ने एक नया और सख्त कानून बनाया है, जिसके तहत अवैध कब्जा धारियों पर कड़ी कार्रवाई हो सकेगी. बिहार विधानसभा से पारित इस कानून के तहत सरकारी जमीन, मकान या अन्य संपत्तियों पर अवैध कब्जा करने वालों को 6 महीने तक की जेल और 10 हजार रुपये का जुर्माना भरना पड़ेगा.
अब तक नहीं था प्रभावी कानून
बता दें कि अब तक बिहार में सरकारी जमीन और संपत्तियों पर कब्जा करने वालों के खिलाफ कोई प्रभावी कानून नहीं था, जिसके कारण अवैध कब्जे की समस्या बड़ी हो गई थी. नए कानून के तहत सरकारी संपत्तियों पर कब्जा करने के साथ-साथ, लीज पर दी गई जमीन पर समय पर किराया नहीं चुकाने वालों पर भी सख्ती से कार्रवाई की जाएगी.
जानें क्या कहते हैं मंत्री जयंत राज
बिहार के भवन निर्माण मंत्री जयंत राज ने विधेयक पेश करते हुए कहा कि 1956 के पुराने कानून में वर्तमान समय की जरूरतों के अनुसार प्रावधान नहीं थे, जिससे सरकारी संपत्तियों से संबंधित मामलों में परेशानी हो रही थी. उन्होंने बताया कि अब इस नए विधेयक में कई नए प्रावधान जोड़े गए हैं, जो सरकारी संपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे और कब्जे की आशंका को कम करेंगे. मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि सरकार अब सरकारी परिसर को उचित अवधि के लिए सरकारी और अर्ध सरकारी संस्थाओं को आवंटित कर सकेगी. नए कानून के लागू होने से सरकारी संपत्तियों पर अवैध कब्जे की समस्या पर काबू पाने में मदद मिलेगी.
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