Joharlive Team
- कहा, वादों के निष्पादन में हो रही है परेशानी
हजारीबाग। फेडरेशन ऑफ हजारीबाग चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने राज्य के जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में अध्यक्ष एवं सदस्यों के रिक्त पदों की नियुक्ति को लेकर झारखंड के मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है. पत्र के माध्यम से कहा गया है कि राज्य के 24 जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में मात्र दो जिला देवघर व पलामू में अध्यक्ष कार्यरत है. बाकी शेष 22 जिले अध्यक्ष विहीन है. राज्य में 19 जिला आयोग में पुरुष सदस्यों एवं 16 महिला सदस्यों के पद रिक्त हैं. निकट भविष्य में अध्यक्ष एवं सदस्य सेवानिवृत्त होने वाले हैं. अगर रिक्त पद भरे नहीं गए तो लोगों को बहुत परेशानी होगी.
इससे पहले उक्त आयोगों में रिक्त पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया राज्य सरकार द्वारा दो बार संचालित की गई थी लेकिन सरकारी मशीनरी की लापरवाही के कारण यह आज तक अधर में लटकी है. एक-एक कर जिला उपभोक्ता आयोग पदाधिकारी विहीन होते जा रहे हैं. वहां मुकदमों की अंबार लगी है. वादों का निष्पादन अधिकतम 6 महीने के अंतर्गत हो जाना चाहिए लेकिन 10 बरसों से आयोगों में वादों का निष्पादन लंबित है. जिसका मुख्य कारण समय पर पदाधिकारियों का पदस्थापना नहीं होना है.
एक ओर राज्य सरकार राज्य में उपभोक्ता जागरूकता अभियान पर एक बड़ी राशि खर्च करती है परंतु दूसरी ओर कार्यप्रणाली की शिथिलता के कारण सरकार की योजना विफल होता दिखाई पड़ रहा है. अतः सरकार के उपभोक्ता मामले विभाग एवं राज्य सरकार से अनुरोध है कि वस्तु स्थिति पर संज्ञान लेकर शीघ्र राज्य के सभी उपभोक्ता आयोगों में रिक्त पदों पर नियुक्ति की जाए इससे लोगों की परेशानी दूर होगी. पत्र को सचिव राजेश ठाकुर व अध्यक्ष शंभू नाथ अग्रवाल के माध्यम से दिया गया है.