नई दिल्ली : दिल्ली अध्यादेश पर आम आदमी पार्टी को कांग्रेस का समर्थन मिल गया है। कांग्रेस ने इसका एलान करते हुए केंद्र सरकार की नीति का विरोध किया है। कांग्रेस के एलान से आम आदमी पार्टी को मजबूती मिली ही साथ ही विपक्षी एकता को भी धार मिल गई है। दिल्ली में नौकरशाहों को नियंत्रित करने वाले केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ कांग्रेस का समर्थन मिलने से आनेवाले मानसून सत्र में काफी हंगामेदार होने की उम्मीद है।
विपक्ष की कल बेंगलुरु में होने वाली बैठक में आम आदमी पार्टी के शामिल होने के सवाल पर कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा, ‘मुझे लगता है कि वे (AAP) कल बैठक में शामिल होने जा रहे हैं। जहां तक अध्यादेश (दिल्ली में सेवाओं के नियंत्रण पर) का सवाल है, हमारा रुख बिल्कुल स्पष्ट है। हम इसका समर्थन नहीं करने जा रहे हैं।’
संसद में अध्यादेश पर अरविंद केजरीवाल सरकार का समर्थन
शनिवार को कांग्रेस महासचिव (संचार) जयराम रमेश ने पत्रकारों से बातचीत में कहा, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा राज्यों में निर्वाचित सरकारों के संघीय ढांचे पर किसी भी हमले का विरोध किया है। वो आगे भी ऐसा करना जारी रखेगी। संसद के अंदर और बाहर दोनों जगह। सूत्रों के मुताबिक, कांग्रेस संसद में अध्यादेश पर अरविंद केजरीवाल सरकार का समर्थन कर सकती है।
AAP ने कांग्रेस से मांगा है समर्थन
दरअसल, कांग्रेस का यह बयान कई मायने में अहम है। इस बयान में कांग्रेस ने सीधे तौर पर दिल्ली अध्यादेश मुद्दे का जिक्र नहीं किया, लेकिन बड़े संकेत जरूर दिए हैं। यह बयान ऐसे वक्त आया है, जब कांग्रेस और अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली पार्टी के बीच असहमति की खबरें आ रही हैं। बता दें कि AAP विपक्षी दलों की बैठकों और आगामी रणनीति से पहले कांग्रेस को अध्यादेश को लेकर रुख स्पष्ट करने पर जोर दे रही है। पटना में विपक्ष की बैठक में भी केजरीवाल ने कांग्रेस से समर्थन देने की अपील की थी।
मानसून सत्र में केंद्र को घेरने की तैयारी में कांग्रेस
सूत्रों का कहना है कि यह अध्यादेश संसद में लाया जाता है तो कांग्रेस विरोध कर सकती है और AAP को समर्थन देने का फैसला ले सकती है। कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने शनिवार को संसद के आगामी मानसून सत्र के दौरान उठाए जाने वाले विभिन्न मुद्दों पर चर्चा के लिए बैठक की। संसदीय रणनीति समूह ने बड़े मसलों पर राय-मशविरा किया।
जब अध्यादेश मुद्दे पर चर्चा के बारे में पूछा गया तो कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा- पार्टी ने लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित राज्य सरकारों के संवैधानिक अधिकारों और जिम्मेदारियों पर मोदी सरकार के हमलों के खिलाफ हमेशा लड़ाई लड़ी है।
