Patna : CM नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में 30 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इनमें सबसे बड़ा फैसला राज्य में आने वाले पांच वर्षों में एक करोड़ नौकरी और रोजगार देने का लक्ष्य तय करना है।
अपर मुख्य सचिव एस. सिद्धार्थ ने बताया कि इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए विकास आयुक्त की अध्यक्षता में 12 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति बनाई जाएगी। यह समिति रोजगार सृजन के विभिन्न विकल्पों पर काम करेगी और सरकार को सुझाव देगी। इससे राज्य के युवाओं को आर्थिक मजबूती मिलेगी।
पटना मेट्रो और दुर्घटना अनुदान को मिली मंजूरी
बैठक में पटना मेट्रो रेल परियोजना के प्रायोरिटी कॉरिडोर के रखरखाव के लिए 179.37 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है। इसके तहत तीन साल के लिए तीन कोच वाली ट्रेनें किराए पर ली जाएंगी, जिस पर 21.15 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इसके साथ ही राज्य सरकार ने ‘बिहार व्यवसायी दुर्घटना मृत्यु अनुदान योजना’ को भी मंजूरी दी है। इसके तहत बिहार के निबंधित नॉन कॉर्पोरेट करदाताओं की दुर्घटना में मृत्यु होने पर उनके आश्रितों को 5 लाख रुपये की अनुदान राशि दी जाएगी।
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