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    Home»कोर्ट की खबरें»व्यवहार न्यायालय के जिला जज के नेतृत्व में पुलिस प्रशासन के साथ बैठक, केस डायरी को लेकर हुई चर्चा
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    व्यवहार न्यायालय के जिला जज के नेतृत्व में पुलिस प्रशासन के साथ बैठक, केस डायरी को लेकर हुई चर्चा

    Team JoharBy Team JoharDecember 4, 2023No Comments3 Mins Read
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    बोकारो: सर्वोच्च न्यायालय, झारखंड उच्च न्यायालय एवं बोकारो प्रधान जिला जज एवं सत्र न्यायाधीश के निर्देश पर तेनुघाट व्यवहार न्यायालय परिसर में आगामी 9 दिसंबर को होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत की सफलता के लिए तेनुघाट व्यवहार न्यायालय के परिसर में तेनुघाट व्यवहार न्यायालय के जिला जज प्रथम राजेश सिन्हा के नेतृत्व में अनुमंडल के पुलिस प्रशासन के साथ बैठक हुई. बैठक को संबोधित करते हुए राजेश सिन्हा ने कहा कि न्यायालय के द्वारा जब भी थाना से केस डायरी की मांग की जाए तो उसे तुरंत ही न्यायालय भेज दिया जाए, ताकि बेल के मामलों में देर ना हो और उसका त्वरित निष्पादन हो. अगर किसी केस के जांच अधिकारी छुट्टी पर या प्रशिक्षण पर जा रहे हैं तो केस डायरी अपने सहयोगी या थाना प्रभारी को सौंप कर जाए. जिससे केस डायरी के काम आगे बढ़ता रहे.

    साथ ही लोक अदालत के लिए भेजे जा रहे हैं सभी नोटिस का तमीला अवश्य करवा दें. ताकि अधिक से अधिक मामलों का निष्पादन हो सके. साथ ही प्री लिटिगेशन का डाटा भी तेनुघाट व्यवहार न्यायालय के एसडीजेएम सह अनुमंडल विधिक सेवा प्राधिकार समिति के सचिव रश्मि अग्रवाल के पास जमा करवा दें. आगे उन्होंने नोडल अधिकारी को भी बताया कि हर मुकदमे की जांच करें. जिस केस के चार्ज हो गए हो उसमें गवाहों को खबर कर न्यायालय में गवाहों के लाए. अगर किसी केस में अभियुक्त का वारंट होता है उन्हें भी तमिला करा दें. साथ ही वारंट और तमिला थाना पहुंच गया है तो थाना भी पहुंच कर देखें कि उस पर कार्रवाई हो रही है या नहीं.

    जिला जज द्वितीय अनिल कुमार ने उपस्थित पुलिस पदाधिकारी को न्यायालय में दाखिल करने वाले डायरी के बारे में कई जानकारियां दी. उन्होंने बताया कि किस तरह डायरी लिखें. जिससे पुलिस कोई परेशानी ना हो और न्यायालय को भी सुलभता हो. जिससे सभी को न्याय मिल सके. इस तरह से कई जानकारियां दी जिससे जांच अधिकारी को डायरी लिखने में आसानी हो. एसीजेएम विशाल गौरव ने बताया कि आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत में मामलों के निष्पादन में आपका सहयोग भी जरूरी है. इसके बाद ही ज्यादा से ज्यादा मामलों का निष्पादन हो सकता है. एसडीजेएम सह अनुमंडल विधिक सेवा प्राधिकार समिति के सचिव रश्मि अग्रवाल ने बताया की न्यायालय से जो भी सम्मन संबंधित व्यक्ति को भेजा जाए. उसे उस व्यक्ति तक पहुंचा कर उसे मामले को निष्पादन करने के लिए न्यायालय आने को कहें.

    आगे कहा कि इससे पहले भी लोक अदालत एवं राष्ट्रीय लोक अदालत में पुलिस प्रशासन का काफी सहयोग मिला है और उम्मीद है इस बार भी हमें पूरा सहयोग मिलेगा. अनुमंडल पदाधिकारी शैलेश कुमार ने कहा कि अनुमंडल न्यायालय से भी ज्यादा से ज्यादा मामले का निष्पादन कर राष्ट्रीय लोक अदालत में किया जाएगा. अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बी एन सिंह ने न्यायिक पदाधिकारियों को यह आश्वासन दिया कि जितने भी नोटिस थाना में पहुंचेंगे सभी तमिल होगा और अधिक से अधिक मामलों का निष्पादन करवाने में हम भी न्यायालय का पूरी तरह सहयोग करेंगे. बैठक में सब जज राजीव रंजन कुमार, प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी साक्षी श्रीवास्तव, रूपम स्मृति टोपनो एवं पुलिस प्रशासन से सुनील कुमार, राजेश रंजन, नीरज कुमार, महावीर पंडित, अभिषेक महतो, विनय कुमार, रजी अहमद, राजेश कुमार सिंह, रघुवंश मणि सिंह, उज्ज्वल कुमार सहित अनूमंडल के कई पुलिस पदाधिकारी, पिएलवी कनकलता सिन्हा, कृष्णा रजक, निलु प्रियदर्शी, सुनीता सिन्हा अनुमंडल के कई पुलिस पदाधिकारी, साहित रामकृष्ण गुप्ता, दीपक चन्द्र गुप्ता, सुजय कुमार, रितेश कुमार सहित न्यायालय कर्मी मौजूद थे.

    ये भी पढ़ें: राज्यसभा में राघव चड्डा की 115 दिनों बाद वापसी, उपराष्ट्रपति ने रद्द किया निलंबन

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