झारखंड : आईआईएम रांची में स्पेस इकोनॉमी का रोडमैप तैयार करने पर मंथन, 2033 तक 44 अरब डॉलर की इकोनॉमी का लक्ष्य

रांची. भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को 2033 तक 44 अरब डॉलर और 2040 तक 100 अरब डॉलर तक पहुंचाने के लक्ष्य के साथ आईआईएम रांची में स्पेस कॉन्क्लेव 2026 का आयोजन किया गया. इसमें अंतरिक्ष उद्योग के विशेषज्ञों, वैज्ञानिकों, उद्यमियों, शिक्षाविदों और विद्यार्थियों ने भारत की स्पेस इकोनॉमी के लिए साझा रोडमैप तैयार करने पर चर्चा की. मुख्य जोर निजी निवेश, स्टार्टअप्स, तकनीकी नवाचार और अंतरिक्ष सेवाओं के व्यावसायिक इस्तेमाल पर रहा.

कार्यक्रम में न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड (एनएसआईएल) के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक राधा कृष्ण ए. मुख्य वक्ता के रूप में शामिल हुए. आईआईएम रांची के निदेशक प्रो. दीपक कुमार श्रीवास्तव और कॉन्क्लेव के चेयरपर्सन प्रो. अरुण सिंह राणा भी मौजूद रहे.

एक स्टार्टअप से 440 तक पहुंचा आंकड़ा

उद्घाटन सत्र में प्रो. अरुण सिंह राणा ने 1963 में केरल के थुम्बा से भारत के पहले रॉकेट प्रक्षेपण से लेकर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव तक पहुंचने की देश की अंतरिक्ष यात्रा का उल्लेख किया. उन्होंने कहा कि नीतिगत सुधारों और निजी क्षेत्र की भागीदारी से भारत का स्पेस सेक्टर तेजी से विकसित हुआ है. वर्ष 2014 में जहां इस क्षेत्र में केवल एक स्टार्टअप था, वहीं 2026 तक इनकी संख्या लगभग 440 हो गई है.

उन्होंने कहा कि 2033 तक 44 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने और वैश्विक स्पेस मार्केट में भारत की हिस्सेदारी 2 प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत करने के लिए सरकार, इसरो, निजी कंपनियों, निवेशकों और शिक्षण संस्थानों के बीच तालमेल जरूरी है.

आईआईएम रांची के निदेशक प्रो. दीपक कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि अंतरिक्ष उद्योग अब केवल रॉकेट और वैज्ञानिकों तक सीमित नहीं है. यह तेजी से बढ़ता व्यावसायिक क्षेत्र है. उन्होंने विद्यार्थियों को स्पेस मार्केटिंग, स्पेस फाइनेंस और स्पेस इकोनॉमिक्स जैसे नए क्षेत्रों में करियर की संभावनाएं तलाशने के लिए प्रेरित किया.

रॉकेट निर्माण से ज्यादा अवसर डेटा सेवाओं में

मुख्य वक्ता राधा कृष्ण ए. ने कहा कि भारत अब रॉकेट लॉन्च करने की क्षमता से आगे बढ़कर अंतरिक्ष क्षेत्र से आर्थिक लाभ हासिल करने की दिशा में बढ़ रहा है. उन्होंने इसे ‘एस्केप वेलोसिटी’ से ‘इकोनॉमिक वेलोसिटी’ की ओर बढ़ने का दौर बताया.

उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष क्षेत्र में रॉकेट और सैटेलाइट निर्माण का हिस्सा केवल 10 से 15 प्रतिशत है, जबकि 85 से 90 प्रतिशत अवसर डेटा सेवाओं में हैं. कृषि, बैंकिंग, मौसम पूर्वानुमान और आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में सैटेलाइट डेटा के इस्तेमाल से नए व्यावसायिक मॉडल विकसित किए जा सकते हैं. उन्होंने बताया कि 1,000 करोड़ रुपये के फंड और सरकारी सुधारों से स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन मिला है. एनएसआईएल ने 100 से अधिक तकनीकों को निजी कंपनियों के लिए उपलब्ध कराया है.

उन्होंने यह भी कहा कि स्पेस बिजनेस में भारी निवेश और धैर्य की जरूरत होती है. इसकी सफलता आर्थिक लाभ के साथ आपदा चेतावनी, कृषि सुधार और किफायती अंतरिक्ष तकनीक की उपलब्धता जैसे सामाजिक प्रभावों से भी आंकी जानी चाहिए.

शिक्षा, स्टार्टअप और अंतरिक्ष कूटनीति पर चर्चा

कॉन्क्लेव में स्पेस एजुकेशन, निजी क्षेत्र की भागीदारी और अंतरराष्ट्रीय सहयोग पर पैनल चर्चाएं हुईं. स्पेस एजुकेशन सत्र में एनसीईआरटी के एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. अरुण प्रताप सिकरवार, स्टारस्केप्स एक्सपीरियेंसेस की निदेशक डॉ. स्मृति महाजन और स्पेस लॉयर तनुश्री जोशी ने हिस्सा लिया. चर्चा में स्कूली शिक्षा में स्पेस साइंस, युवाओं के प्रशिक्षण और स्पेस लॉ में करियर की संभावनाओं पर बात हुई.

‘द प्राइवेट स्पेस रेवोल्यूशन’ विषय पर फायरसाइड चैट में इसरो के पूर्व वैज्ञानिक मनीष पुरोहित सहित विशेषज्ञों ने निजी कंपनियों और स्टार्टअप्स की बढ़ती भूमिका पर विचार रखे. इसके अलावा ‘बिल्डिंग इंडियाज स्पेस इकोनॉमी वैल्यू चेन’ और ‘भारत की स्पेस कूटनीति : नीति, तकनीक और वैश्विक भागीदारी’ विषयों पर भी चर्चा हुई.

कॉन्क्लेव का उद्देश्य अंतरिक्ष विज्ञान और प्रबंधन को एक साथ लाकर भविष्य के बिजनेस लीडर्स को इस उभरते उद्योग के व्यावसायिक अवसरों के लिए तैयार करना रहा. वक्ताओं ने भारत की स्पेस इकोनॉमी के विकास के लिए सरकार, उद्योग, स्टार्टअप्स और शिक्षण संस्थानों के बीच मजबूत साझेदारी पर जोर दिया.

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