किसलय शानू
रांची. झारखंड के 24 जिलों में संचालित महिला हेल्प डेस्क और सुदृढ़ होगा. इसके लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक रूपरेखा और निर्देश तैयार कर पुलिस मुख्यालय को उपलब्ध कर दिया है और मामले में पुलिस मुख्यालय से रिपोर्ट मांगी है. जिसके आधार पर सीआईडी मुख्यालय ने 24 जिलों के एसपी को केंद्रीय गृह मंत्रालय का टास्क सौंप दिया है और मामले के की गई कारवाई को लेकर रिपोर्ट भी मांगी गई है ताकि मामले में सीनियर पुलिस अधिकारियों के द्वारा मॉनिटरिंग की जा सके और केंद्रीय मंत्रालय को भी रिपोर्ट भेजी जा सके.
सीआईडी ने इन पांच बिंदुओं पर मांगी है रिपोर्ट
जिलों में महिला हेल्प डेस्क की कार्यप्रणाली की समीक्षा करते हुए निम्न बिंदुओं पर कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया है
- योजना के तहत उपलब्ध धनराशि के अनुसार निर्धारित संख्या में महिला हेल्प डेस्क की स्थापना.
- प्रत्येक हेल्प डेस्क में महिला पुलिस पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति और शत-प्रतिशत प्रतिनियुक्ति का लक्ष्य.
- पर्याप्त मानव संसाधन, आवश्यक आधारभूत संरचना तथा महिलाओं के लिए सुरक्षित एवं गोपनीय वातावरण.
- प्राप्त शिकायतों और की गई कार्रवाई का समुचित अभिलेख तथा वरीय अधिकारियों द्वारा नियमित मॉनिटरिंग.
- हेल्प डेस्क में तैनात पुलिसकर्मियों को शिकायतों के संवेदनशील निष्पादन हेतु प्रशिक्षण.
क्या है महिला हेल्प डेस्क योजना
गृह मंत्रालय की इस योजना के तहत केंद्र सरकार निर्भया फंड से राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को प्रति थाना ₹1,00,000 की एकमुश्त सहायता देती है, ताकि थाने महिलाओं के प्रति अधिक अनुकूल और सुगम बन सकें तथा पीड़ित महिलाओं के लिए सुरक्षित वातावरण तैयार हो.
महिला अधिकारियों की कम तैनाती पर चिंता
गृह मंत्रालय ने कहा है कि BPR&D के आंकड़ों के अनुसार महिला पुलिस अधिकारियों की अध्यक्षता वाले हेल्प डेस्क की संख्या स्थापित डेस्क की तुलना में कम है. मंत्रालय ने 18.12.2024 के अपने पूर्व पत्र का हवाला देते हुए 100 प्रतिशत महिला तैनाती के स्तर तक पहुंचने को कहा है. इसके अलावा पूर्व के दिशा-निर्देशों के अनुसार हेल्प डेस्क की प्रमुख महिला पुलिस अधिकारी होनी चाहिए, जो अधिमानतः सब इंसपेक्टर या ASI से नीचे के पद की न हो, पर हेड कांस्टेबल से नीचे की न हो. निर्भया फंड की सशक्त समिति ने भी हेल्प डेस्क में केवल महिलाकर्मी तैनात करने की सलाह दी है.
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