रांची : झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) में अध्यक्ष और सदस्यों के खाली पदों पर नियुक्ति का मामला एक बार फिर झारखंड हाईकोर्ट पहुंचेगा. गुरुवार, 19 नवंबर को इस मामले में सुनवाई निर्धारित है. अदालत ने इससे पहले 10 सितंबर 2026 को राज्य सरकार को जेपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति प्रक्रिया दो महीने के भीतर पूरी करने का निर्देश दिया था. निर्धारित समय-सीमा पूरी होने के बाद अब अदालत में सरकार के अनुपालन की स्थिति महत्वपूर्ण होगी.
यह मामला जनहित याचिका W.P.(PIL) 3498/2021 से जुड़ा है. हाईकोर्ट की 19 नवंबर की कॉज लिस्ट में इसे कोर्ट नंबर-1 में मुख्य न्यायाधीश और न्यायमूर्ति मनोज प्रसाद की खंडपीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया गया है. मामला हाई ऑन बोर्ड में रखा गया है.
इस सुनवाई में सरकार की ओर से यह बताना महत्वपूर्ण होगा कि नियुक्ति प्रक्रिया में अब तक क्या प्रगति हुई है. क्या अध्यक्ष और सदस्यों के चयन की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है? क्या नियुक्ति से संबंधित प्रस्ताव आगे बढ़ाया गया है? या फिर सरकार को प्रक्रिया पूरी करने के लिए और समय की जरूरत है?
समय-सीमा पूरी, अब सरकार के जवाब पर नजर
10 सितंबर को हुई सुनवाई में हाईकोर्ट ने जेपीएससी में अध्यक्ष और सदस्यों के पद खाली रहने पर गंभीरता दिखाई थी. अदालत ने राज्य सरकार को दो महीने के भीतर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया था. इसके बाद 19 नवंबर की सुनवाई इस लिहाज से अहम हो गई है कि सरकार अदालत के निर्देश का कितना अनुपालन कर पाई है.
कॉज लिस्ट में 8562/2026 नंबर की समय-सीमा बढ़ाने से संबंधित अर्जी भी दर्ज है. ऐसे में सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से अतिरिक्त समय मांगे जाने और अदालत के रुख पर भी नजर रहेगी.
जेपीएससी में नियुक्ति का मामला क्यों है अहम?
झारखंड लोक सेवा आयोग राज्य में विभिन्न सरकारी पदों पर नियुक्ति के लिए परीक्षाओं और चयन प्रक्रियाओं का संचालन करने वाली संवैधानिक संस्था है. आयोग में अध्यक्ष और सदस्यों के पद खाली रहने से उसके कामकाज और भर्ती प्रक्रियाओं की संस्थागत क्षमता पर सवाल उठते हैं.
राज्य में पहले से ही जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षाओं, परिणामों और नियुक्तियों को लेकर अभ्यर्थियों के बीच असंतोष रहा है. ऐसे में आयोग में पूर्णकालिक नेतृत्व और सदस्यों की नियुक्ति का मुद्दा केवल प्रशासनिक नियुक्ति तक सीमित नहीं है, बल्कि प्रतियोगी परीक्षाओं की विश्वसनीयता और समयबद्ध संचालन से भी जुड़ा है.
अब 19 नवंबर की सुनवाई में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि हाईकोर्ट सरकार के जवाब से संतुष्ट होता है या नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने के लिए कोई नई समय-सीमा निर्धारित करता है.

