जोहार लाइव ब्यूरो
बाल विकास परियोजना पदाधिकारी यानी सीडीपीओ महिला एवं बाल विकास विभाग का एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक पद होता है. इनका मुख्य काम अपने क्षेत्र में महिलाओं, गर्भवती महिलाओं, धात्री माताओं और 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण और समग्र विकास से जुड़ी सरकारी योजनाओं को लागू कराना रहता है. सरल शब्दों में कहें तो CDPO अपने क्षेत्र में आंगनबाड़ी व्यवस्था का प्रमुख अधिकारी होता है.
यानी वो पद जिसकी ईमानदारी के भरोसे राज्य ही नहीं, देश के भविष्य की नींव टिकी हुई है. अगर इन्होंने अपना काम सही से किया, तो समाज स्वस्थ्य और जागरुक नागरिक पाने का भागीदार हो सकेगा. लेकिन जब इन पदों पर बैठे लोग परीक्षा में धांधली के आधार पर चुन कर आएंगे, भला बेहतर समाज की उम्मीद कैसे रखी जा सकती है.
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जेपीएससी 14, जेपीएससी 11-13 के साथ-साथ बाल विकास परियोजना पदाधिकारी (CDPO) की परीक्षा और उसके परिणाम पर भी गंभीर सवालिया निशान हैं.
बता दें, 10 जून 2024 को इसकी परीक्षा आयोजित की गई थी. कुल 64 रिक्त पदों के लिए ली गई इस परीक्षा के प्रारंभिक परिणाम में 1,650 परीक्षार्थी उतीर्ण हुए. वहीं मुख्य परीक्षा के बाद 163 लोगों का चयन किया गया. साक्षात्कार 07.01.2026 से 09.01.2026 के बीच आयोजित हुए. अंतिम परिणाम के तौर पर 64 अभ्यर्थी चयनित हुए.
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ध्यान देनेवाली बात ये है कि जेपीएससी 11-13 की तरह इसके प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के अंतिम परिणाम जारी करने का जिम्मा आईटीआई के पास था, लेकिन सीआईडी जांच में यह निकल कर आया है कि आईटीआई की आड़ में टीडीपीएल कंपनी ही काम कर रही थी. यानी परीक्षा आयोजित कराने का ऑन पेपर जिम्मा आईटीआई के पास था, लेकिन पर्दे के पीछे से सारा खेल टीडीपीएल ही कर रही थी. ऐसे में मुख्य परीक्षा के लिए डेटा प्रोसेसिंग एवं मेधा सूची टीडीपीएल के द्वारा ही जारी किया गया.
सीआईडी का कहना है कि सामान्य वर्ग के अधिकांश चयनित अभ्यर्थी अन्य राज्यों के पाए गए. फिलहाल उनके चयन की अनियमितताओं की जांच जारी है. हालांकि छात्रों के एक समूह ने जोहार लाइव के सामने दावा किया था कि सीडीपीओ के चयनित अधिकतम अभ्यर्थी झारखंड के ही हैं. कुछ के नाम को लेकर विवाद जरूर है, विवादित अभ्यर्थी राज्य के बाहर के भी हैं, लेकिन नियमतः कुछ भी गलत नहीं है.
सीआईडी की जांच के मुताबिक इसके सफल अभ्यर्थियों में एक सफल अभ्यर्थी का पूर्व आपराधिक इतिहास होने का आरोप है.
TDPL को JPSC का परीक्षा कार्य दिलाने के लिए तत्कालीन अध्यक्ष एल. ख्यांगते के साथ 2 करोड़ रुपये और कुल बिलिंग पर 20 प्रतिशत कमीशन की कथित डील हुई थी.
अभय तिवारी और TDPL निदेशक रामवीर सिंह के बयानों के अनुसार, 11वीं-13वीं JPSC और CDPO इंटरव्यू के अभ्यर्थियों के रोल नंबर के आधार पर TDPL कोड तैयार करती थी.
ITI के प्रोजेक्ट मैनेजर कृष्णा और TDPL के निदेशक रामवीर सिंह पर अभ्यर्थियों की सेटिंग कराने के आरोप लगे.
CDPO परीक्षा में कथित सेटिंग के लिए प्रति अभ्यर्थी 10 लाख रुपये तय होने की बात अभय तिवारी के CID बयान में सामने आई थी.
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जांच में जो अहम बात सामने आई, वो ये कि परीक्षा में सफल कुछ अभ्यर्थियों के विरुद्ध अनुचित लाभ उठाकर सेटिंग के माध्यम से सफल होकर नियुक्ति पाने का साक्ष्य पाया गया है. कांड के मुख्य अभियुक्त अभय तिवारी की पत्नी सुषमा कुमारी कथित रूप से अनुचित साधनों के प्रयोग से प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण पाई गईं है. इस परीक्षा में अंतिम चयन के उपरांत अभ्यर्थी अपने पदों पर योगदान दे चुके हैं.
जाहिर है, कुछ की नौकरी दांव पर लगी है. खासकर वैसे अभ्यर्थी, जो ये दावा कर रहे हैं कि उन्होंने पूरी ईमानदारी से परीक्षा दी है और पास किया है. इसके लिए उन्होंने सालों तक कड़ी मेहनत की है. कई तो काफी कमजोर पृष्ठभूमि से आनेवाले अभ्यर्थी हैं. लेकिन उनका क्या, जो इस धांधली का शिकार हुए और नौकरी की दलीज तक ही नहीं पहुंच सके.
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