Ranchi : झारखंड में लंबे समय से समुद्री संकट से जूझ रहे लोगों के लिए राहत की खबर है। राज्य के 35 बालू घाटों से अब फिर से वैध तरीके से बालू का उठाव शुरू होने जा रहा है। राज्य सरकार ने रांची झील खनन नियमावली 2026 में संशोधन को मंजूरी दे दी है, जिसके बाद इन घाटों से खनन का रास्ता साफ हो गया है। सीएम माइकल सोरेन के निर्देशन के बाद शनिवार से इन घाटों से बालू उठाव शुरू होने की उम्मीद है। अब तक सिर्फ डीसी के साइन नहीं होने की वजह से खनन और उठाव रुका हुआ था।
डीसी को मिला बड़ा अधिकार
नई व्यवस्था के तहत बालू लीज की पूरी निगरानी की जिम्मेदारी अब संबंधित जिलों के डीसी को दी गई है। जिले के उपायुक्त ही अब लीज डीड पर हस्ताक्षर करेंगे और खनन पट्टों को अंतिम मंजूरी देंगे। खान एवं भूतत्व विभाग ने झारखंड बालू खनन नियमावली 2026 के नियम 14 के तहत डीसी को यह अधिकार दे दिया है। सरकार का मानना है कि इससे बालू घाटों के संचालन में तेजी आएगी और अनावश्यक देरी नहीं होगी।
35 घाटों से हर दिन उठेगा लाखों सीएफटी बालू
राज्य में कुल 444 बालू घाट हैं, जिनमें से 290 घाटों की नीलामी पहले ही हो चुकी है। इन 290 घाटों में से 35 घाट ऐसे हैं, जहां सभी जरूरी मंजूरियां मिल चुकी हैं और अब वे संचालन के लिए पूरी तरह तैयार हैं। खनन विभाग के अनुसार, इन 35 घाटों से हर दिन करीब 10 लाख सीएफटी बालू का उठाव हो सकता है। यानी एक महीने में करीब 5 करोड़ सीएफटी बालू बाजार में पहुंचने की संभावना है।
बालू की कालाबाजारी पर लग सकती है रोक
सरकार और विभाग को उम्मीद है कि वैध तरीके से बालू उठाव शुरू होने के बाद राज्य में बालू की किल्लत काफी हद तक दूर होगी। साथ ही बालू की कालाबाजारी और अवैध खनन पर भी लगाम लग सकेगी। पिछले कुछ महीनों से बालू की कमी के कारण निर्माण कार्य प्रभावित हो रहे थे। कई जगहों पर बालू की कीमतें भी काफी बढ़ गई थीं। ऐसे में अब लोगों को राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। बताया जा रहा है कि इससे पहले बालू घाटों की नीलामी और उठाव पर कोर्ट की तरफ से करीब पांच महीने तक रोक लगी हुई थी। इस वजह से बाजार में बालू की भारी कमी हो गई थी। हालांकि अब नई व्यवस्था लागू होने के बाद सरकार बालू आपूर्ति को सामान्य करने की कोशिश में जुट गई है। इससे निर्माण कार्यों को भी रफ्तार मिलने की उम्मीद है।