Ranchi : सीएम हेमंत सोरेन ने आज झारखंड मंत्रालय में वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट निर्माण के लिए ‘अबुआ दिशोम बजट पोर्टल तथा मोबाइल ऐप’ को औपचारिक तरीके से लॉन्च कर दिया। इस पहल का उद्देश्य राज्य के बजट निर्माण में विशेषज्ञों के साथ-साथ आम जनता की सीधी भागीदारी सुनिश्चित करना है। इस अवसर पर सीएम ने कहा कि किसी भी राज्य की मजबूत नींव केवल योजनाओं से नहीं, बल्कि जनता की सक्रिय भागीदारी से तैयार होती है। इसी सोच के तहत राज्य सरकार समावेशी और जनोन्मुखी बजट लागू करने की दिशा में लगातार प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि जनता से प्राप्त सुझाव सरकार की नीतियों को और अधिक प्रभावी बनाने में सहायक होंगे।
17 जनवरी 2026 तक दे सकेंगे सुझाव
राज्य की आम जनता 17 जनवरी 2026 तक ‘अबुआ दिशोम बजट पोर्टल’ और मोबाइल ऐप के माध्यम से अपने सुझाव दे सकती है। इसके अलावा व्हाट्सऐप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स (पूर्व में ट्विटर) जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए भी लोग अपने विचार साझा कर सकेंगे। खास तौर पर राजस्व संवर्द्धन से जुड़े सुझाव राज्य की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।
तीन सर्वश्रेष्ठ सुझावों को मिलेगा सम्मान
सरकार की ओर से यह भी घोषणा की गई है कि बजट से जुड़े सर्वश्रेष्ठ तीन सुझाव देने वाले नागरिकों को सम्मानित किया जाएगा। इससे अधिक से अधिक लोगों को इस प्रक्रिया में भाग लेने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा।
सुदूर क्षेत्रों से भी भागीदारी पर जोर
सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि आम जनता से सुझाव प्राप्त करने की प्रक्रिया 15 नवंबर से ही प्रारंभ कर दी जाए, ताकि राज्य के सुदूर और ग्रामीण क्षेत्रों के लोग भी बजट निर्माण में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकें।
ये रहे मौजूद
इस कार्यक्रम में वित्त मंत्री, मुख्य सचिव, सचिव (व्यय), सचिव (संसाधन), विशेष सचिव सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। सरकार को उम्मीद है कि इस डिजिटल पहल से जनता और सरकार के बीच संवाद मजबूत होगा और झारखंड के विकास के लिए एक सशक्त एवं समावेशी बजट तैयार किया जा सकेगा।
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