Patna : CM नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट हॉल में हुई बिहार कैबिनेट की बैठक में कुल 41 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में सभी विभागों के मंत्री मौजूद रहे। सरकार ने कई अहम नीतियों, नियमावलियों और विकास योजनाओं को हरी झंडी दी है।
कैबिनेट के प्रमुख फैसले
- बिहार पत्रकार संशोधन पेंशन नियमावली को मंजूरी मिली।
- बिहार राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के गठन को मंजूरी दी गई।
- गन्ना उद्योग विभाग के भर्ती सेवा नियमावली को भी हरी झंडी।
- बिहार मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण के गठन का फैसला।
- पशु चिकित्सा सेवा नियमावली और अमीन संवर्ग नियमावली को मंजूरी मिली।
शिक्षा और बाल विकास
- प्राथमिक स्कूलों के निर्माण के लिए 270 करोड़ रुपये स्वीकृत।
- आंगनबाड़ी केंद्रों में उपकरण खरीद के लिए भी 270 करोड़ की मंजूरी।
स्वास्थ्य विभाग
- ड्यूटी से लगातार अनुपस्थित रहने पर 60 डॉक्टरों को सेवा से बर्खास्त किया गया।
- अब विधानमंडल सदस्य, न्यायिक सेवा और राज्य सेवा के पदाधिकारी व उनके आश्रितों को आयुष चिकित्सा में कराए गए इलाज का खर्च मिलेगा।
पर्यटन और अधोसंरचना
- सीतामढ़ी के पुनौरा धाम मंदिर के पास 50 एकड़ जमीन अधिग्रहण के लिए 165.57 करोड़ रुपये स्वीकृत।
- पटना एम्स से दीघा रेल सह सड़क पुल होते हुए अशोक राजपथ तक कनेक्टिविटी के लिए 1368.46 करोड़ रुपये की मंजूरी।
इसके अलावा, बिहार राज्य युवा आयोग में 6 नए पदों के सृजन को भी मंजूरी दी गई है। कैबिनेट के इन फैसलों से राज्य के विकास और प्रशासनिक सुधारों को मजबूती मिलने की उम्मीद है।
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