Patna : बिहार सरकार ने अनुसूचित जाति (SC) और जनजाति (ST) समुदाय के किसानों के लिए मछली पालन बढ़ाने की एक नई योजना शुरू की है। इस योजना का फायदा खासकर दक्षिणी बिहार के आठ पठारी जिलों — बांका, औरंगाबाद, गया, कैमूर, नवादा, जमुई, मुंगेर और रोहतास के किसानों को मिलेगा।
तालाब बनाने पर मिलेगी भारी सब्सिडी
इस योजना के तहत 0.4 से 1 एकड़ तक के तालाब निर्माण पर 80 प्रतिशत तक सब्सिडी दी जाएगी। एक एकड़ तालाब बनाने की कुल लागत लगभग 16.70 लाख रुपये है, जिसमें से सरकार 13.36 लाख रुपये तक का अनुदान देगी। यह राशि तालाब निर्माण, ट्यूबवेल, सोलर पंप, उन्नत मत्स्य बीज और शेड निर्माण जैसे खर्चों में दी जाएगी।
आवेदन की प्रक्रिया और जरूरी दस्तावेज
इच्छुक किसान 31 अगस्त 2025 तक बिहार मत्स्य निदेशालय की वेबसाइट fisheries.bihar.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं। योजना का लाभ लेने के लिए किसानों के पास अपनी जमीन होनी चाहिए या कम से कम 9 साल के लिए लीज पर ली गई जमीन। इसके अलावा जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, भू-स्वामित्व प्रमाण पत्र या लीज का एकरारनामा और अन्य जरूरी दस्तावेज जमा करना होंगे।
लाभ और चयन प्रक्रिया
इस योजना से SC/ST किसान आर्थिक रूप से मजबूत होंगे और रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। साथ ही, पठारी क्षेत्रों की बंजर जमीन का बेहतर उपयोग भी होगा। लाभार्थियों का चयन एक समिति के द्वारा पारदर्शी तरीके से किया जाएगा।
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