Uttar Pradesh : योगी सरकार ने 2025-2026 के लिए 8,08,736 करोड़ रुपये का ऐतिहासिक बजट पेश किया, जो राज्य के इतिहास में सबसे बड़ा है। यह पिछले वर्ष के बजट से 9.8% अधिक है।
आर्थिक विकास और सामाजिक कल्याण : वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने इसे प्रदेश के आर्थिक विकास और सामाजिक कल्याण के लिए एक महत्वपूर्ण कदम बताया। सरकार का लक्ष्य उत्तर प्रदेश को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाना है।
विभिन्न क्षेत्रों में आवंटन :
अवसंरचना विकास : 22%
शिक्षा : 13%
कृषि और संबंधित सेवाएं: 11%
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य : 6%
सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम : 4%
पूंजीगत व्यय : कुल बजट का लगभग 20.5%
बुनियादी ढांचे और निवेश : सड़क निर्माण, औद्योगिक विस्तार और परिवहन व्यवस्था को प्राथमिकता दी गई है।
शिक्षा में निवेश: प्राथमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में आईसीटी लैब और स्मार्ट क्लासेस स्थापित करने का प्रस्ताव है। राजकीय पॉलीटेक्निक कॉलेजों में डिजिटल लाइब्रेरी की योजना भी है।
तकनीकी नवाचार : ‘आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी’ की स्थापना और साइबर सुरक्षा में टेक्नोलॉजी रिसर्च ट्रांसलेशन पार्क की योजना है।
विज्ञान और अनुसंधान : साइंस सिटी, विज्ञान पार्क और नक्षत्रशालाओं की स्थापना की जाएगी।
स्मार्ट सिटी विकास : 58 नगर निकायों को ‘आदर्श स्मार्ट नगर निकाय’ के रूप में विकसित किया जाएगा, जिसमें प्रत्येक को 2.50 करोड़ रुपये की धनराशि दी जाएगी।
श्रमिकों के लिए योजनाएं : जिला मुख्यालयों में श्रमिक अड्डे बनाए जाएंगे, जिसमें आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।
जीरो पॉवर्टी अभियान : 2 अक्टूबर 2024 से शुरू होने वाले इस अभियान का लक्ष्य निर्धनतम परिवारों की पहचान कर उनकी वार्षिक आय को 1,25,000 रुपये तक लाना है।
राष्ट्रीय और वैश्विक निवेश का केंद्र : यह बजट प्रदेश को राष्ट्रीय और वैश्विक निवेश का केंद्र बनाने की दिशा में एक मजबूत कदम है।
योगी सरकार का यह बजट प्रदेश के विकास, तकनीकी उन्नति, शिक्षा सुधार और गरीबों के कल्याण को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है।
योगी सरकार ने प्रदेशवासियों को गुणवत्तापूर्ण एवं सस्ती चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कई प्रभावी कदम उठाए हैं. इसी का नतीजा है कि वर्ष 2017 से पहले बीमारू प्रदेश कहा जाने वाला उत्तर प्रदेश आज स्वास्थ्य सेवाओं में उत्तम प्रदेश बनकर उभरा है.
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