रायपुर: छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत केन्द्र सरकार द्वारा 8,46,931 आवासों की स्वीकृति मिली है. इस स्वीकृति में एसईसीसी 2011 की सूची के अनुसार 6,99,331 आवास और आवास प्लस सूची के अनुसार 1,47,600 आवास शामिल हैं. मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस बड़ी संख्या में आवासों की स्वीकृति के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हार्दिक आभार व्यक्त किया. उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, “प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत SECC 2011 के डाटा के आधार पर बनाए गए स्थाई प्रतीक्षा सूची के शेष 6,99,331 परिवारों और आवास प्लस के 8,19,999 परिवारों में से 1,47,600 परिवारों के लिए कुल 8,46,931 परिवारों के लिए आवास के लक्ष्य को स्वीकृति दी है.”
मुख्यमंत्री ने कहा, “इस स्वीकृति से प्रदेश में गरीबों और जरूरतमंदों को पक्का घर मिलने में मदद मिलेगी. मोदी सरकार द्वारा दी गई यह स्वीकृति ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को कच्चे मकानों से जल्द ही छुटकारा दिलाएगी और जरूरतमंदों के सिर पर पक्का छत होगा.” विष्णुदेव साय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय ग्रामीण विकास, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह उपहार 3 करोड़ छत्तीसगढ़वासियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है. भारत सरकार ने वर्ष 2015-16 से प्रधानमंत्री आवास योजना को लागू किया है, जिसका उद्देश्य पात्र ग्रामीण और शहरी परिवारों को बुनियादी सुविधाओं से युक्त मकान प्रदान करना है. पीएमएवाई के तहत निर्मित सभी घरों में घरेलू शौचालय, एलपीजी कनेक्शन, बिजली कनेक्शन, और सक्रिय घरेलू नल कनेक्शन जैसी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं.