रांची: विधानसभा में मंगलवार को झारखंड का बजट पेश किया गया. जिसमें वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा कि इस बार सरकार ने बजट सभी वर्गों को ध्यान में रखकर बनाया है. आने वाले वर्षों में सभी को सरकार की योजनाओं का लाभ मिलेगा. राज्य सरकार द्वारा 325 प्रखंड स्तरीय लीडर स्कूल का संचालन आगामी शैक्षणिक राज्य सरकार द्वारा सभी 2024-25 से प्रारंभ करने का लक्ष्य रखा गया है. प्रखंड स्तरीय विद्यालयों का संचालन शैक्षणिक सत्र 2024-25 में प्रारंभ करने की योजना पर कार्य किया जा रहा है. साथ ही 4036 पंचायत स्तरीय विद्यालयों को अगले 2 वर्षों में आदर्श विद्यालय के रुप में विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है.
1,000 विद्यालयों में मातृभाषा में पढ़ाई
वित्तीय वर्ष 2023-24 में पहली बार राज्य के 259 (दो सौ उनसठ) विद्यालयों में मातृभाषा आधारित शिक्षण प्रक्रिया प्रायोगिक तौर पर प्रारंभ की गई थी. इसके सकारात्मक फलाफल को देखते हए वित्तीय वर्ष 2024-25 में इसे राज्य के 07 जिलों के 1,000 प्रारंभिक विद्यालयों में लागू करने का लक्ष्य रखा गया है.
डिप्लोमा करने वाली छात्राओं को छात्रवृति
उच्च शिक्षा के क्षेत्र में तकनीकी शिक्षा संस्थानों में छात्राओं के नामांकन में सुधार के उद्देश्य से राज्य सरकार ने राज्य के तकनीकी शिक्षण संस्थान में स्नातक और डिप्लोमा कार्यक्रमों में नामांकित छात्राओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए मानकी मुंडा छात्रवृति योजना की पहल की है. जिसमें डिप्लोमा स्तर पर 15,000 रुपये प्रतिवर्ष एवं डिग्री स्तर के लिए 30,000 रुपये प्रतिवर्ष वित्तीय सहायता प्रदान की जायेगी. इसे वित्तीय वर्ष 2024-25 में लागू किया जायेगा.
लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम से पढ़ेंगे छात्र
राज्य सरकार के द्वारा मेसर्स कॉमन सर्विस सेंटर एसपीवी के साथ साझेदारी में विद्यार्थियों की ऑनलाइन शिक्षण को सक्षम बनाने के लिए एक राज्य-व्यापी लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम (एलएमएस) विकसित किया जा रहा है. एलएमएस में छात्रों की ऑनलाइन कक्षा, मूल्यांकन, प्रॉक्टरिंग और ग्रेडिंग की सुविधा होगी. यह छात्रों के ज्ञान में वृद्धि के लिए यूजीसी और एआईसीटीई द्वारा अनुमोदित पाठयक्रमों को ऑनलाइन भी संचालित करेगा. विद्यार्थियों को बाजार प्रासंगिक पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षित करने और उनकी रोजगार क्षमता में वृद्धि के लिए उभरती प्रौद्योगिकी क्षेत्रों यथा Artificial Intelligence, Cloud Computing, AR/VR etc और बाजार मांग बाले सेवा यथा Retail, Hospitality, Financial Services आदि पर SPV (Special Purpose Vehicle) के माध्यम से बीआईटी सिन्दरी में State Technology Park की स्थापना का प्रस्ताव है.
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