रांची : विधानसभा में मंगलवार को झारखंड का बजट पेश किया गया. जिसमें वित्त मंत्री ने सभी वर्गों को ध्यान में रखकर बनाए गए बजट की विस्तृत जानकारी दी. उन्होंने बताया कि इस बार ऋण माफी की सीमा 50,000 (पचास हजार) रुपये से बढ़ाकर 2 लाख रुपये करने तथा NPA खाता धारक किसानों को भी इस योजना के तहत सम्मिलित करने का प्रस्ताव है.
ऋण माफी की सीमा बढ़ाकर 2 लाख रुपए की गई
ऋण माफी की सीमा 50,000 (पचास हजार) रुपये से बढ़ाकर 2,00,000 (2 लाख) रुपये करने तथा NPA खाता धारक किसानों को भी इस योजना के तहत सम्मिलित करने का प्रस्ताव है.
अब 20 लाख को मिलेगा अबुआ आवास
सरकार की महत्वाकांक्षी अबुआ आवास योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना से अनाच्छादित राज्य के गरीब परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध कराने के लिए की गई है. जिसमें लाभार्थियों को पांच किस्त में 2,00,000 (दो लाख) रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है. वित्तीय वर्ष 2023-24 लाख. वित्तीय वर्ष 2024-25 में 3 लाख 50 हजार एवं वित्तीय वर्ष 2025-26 में 2 लाख 50 हजार परिवारों को इसका लाभ देने का निर्णय लिया गया था. परन्तु आवेदनों की संख्या को ध्यान में रखते हुए सरकार अब इस योजना के आकार को बड़ा करते हुए वित्तीय वर्ष 2024-25 से 2027-28 तक प्रतिवर्ष लगभग 4 लाख 50 हजार परिवारों, यानि लगभग 20 लाख परिवारों को इसका लाम दिये जाने का प्रस्ताव विचाराधीन है. आगामी वित्तीय वर्ष 2024-25 में 4,831.83 करोड़ (4 हजार 8 सी 31 करोड़ 83 लाख) रुपये का बजट प्रस्तावित है.
पीरटांड में मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना
राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 में पीरटांड मेगा लिपट सिंचाई योजना एवं पटमदा लिफ्ट सिंचाई योजना का कार्यान्वयन कराया जायेगा. पीरटांड प्रखंड में बराकर नदी पर बीयर का निर्माण कर भूमिगत पाईप लाईन के माध्यम से जल उद्दह कर पीरटांड प्रखंड में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी. इसी प्रकार पूर्वी सिंहभूम के पटमदा आदि क्षेत्रों में भूमिगत पाईप लाईन से जल उद्वह सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने की योजना है.
भूमिगत पाईपलाइन के माध्यम से पानी
पलामू जिलांतर्गत भूमिगत पाईपलाइन के माध्यम से विभिन्न जलाशयों/ जल निकायों में आवश्यकतानुसार पेयजल एवं सिंचाई जल उपलब्ध कराने के निमित पलामू पाईपलाइन सिंचाई योजना हेतु लगभग 456.63 करोड़ (4 सौ 56 करोड़ 63 लाख) रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी है. इस योजना से पलामू जिलांतर्गत चैनपुर, मेदिनीनगर, सतबरवा, विश्रामपुर, छत्तरपुर, हुसैनाबाद, मोहम्मदगंज आदि क्षेत्र के कृक्षक मुख्य रूप से लाभांवित होंगे. प्रस्तावित पाईपलाइन के दोनों तरफ 2 कि०मी० के दायरे में अवस्थित जलाशयों में आवश्यकतानुसार जल भरा जा सकेगा.
जनप्रतिनिधियों का मानदेय बढ़ा
निर्वाचित जन प्रतिनिधियों यथा जिला परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रमुख, उपप्रमुख, मुखिया, उपमुखिया, जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य एवं ग्राम पंचायत सदस्यों का मानदेय में बारह वर्षों के बाद पहली बार वृद्धि की गई है.
सर्वजन पेंशन योजना के बढ़ेंगे लाभुक
मुख्यमंत्री सर्वजन पेंशन योजना के अंतर्गत 60 वर्ष की उम्र के व्यक्ति आच्छादित किये गये हैं, किन्तु निःशक्त व्यक्तियों, आदिम जनजाति के व्यक्तियों, निराश्रित महिलाओं, HIV/AIDS से ग्रसित व्यक्तियों एवं ट्रान्सजेन्डरो/तृतीय लिंग व्यक्तियों के साथ-साथ 50 वर्ष की आयु पूरी करने वाले आर्थिक रुप से कमजोर सभी महिलाओं तथा अनुसूचित जनजाति/जाति के सभी व्यक्तियों को पेंशन का लाभ दिया जा रहा है, जिसके लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 में कुल 3,107.40 करोड़ (3 हजार 1 सौ 7 करोड़ 40 लाख) रुपये का बजटीय प्रावधान किया जा रहा है. इसके अन्तर्गत लगभग 23,50.000 (23 लाख 50 हजार) लाभार्थी आच्छादित होंगे.
आंगनबाड़ी केन्द्रों का अपना भवन होगा
सभी आंगनबाड़ी केन्द्रों का अपना भवन हो, इसे राज्य सरकार सुनिश्चित करा रही है. इसी क्रम में सरकार वर्ष 2025 तक भवनहीन केन्द्रों में से 2,500 (दो हजार पाँच सी) आँगनबाड़ी केन्द्र भवन का निर्माण करायेगी. वर्तमान में 38,432 (अड़तीस हजार चार सौ बतीस) केन्द्र संचालित है. कुल 7.687 (सात हजार सौ सतासी) आँगनबाड़ी केन्द्र में बच्चों के लिए टेबुल, कुर्सी के मद में कुल 280.17 करोड़ (2 सौ 80 करोड़ 17 लाख) रुपये का प्रावधान किया जा रहा है.