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    Home»झारखंड»हेमंत सरकार के 4 साल पूरे होने पर BJP ने जारी किया आरोप पत्र
    झारखंड

    हेमंत सरकार के 4 साल पूरे होने पर BJP ने जारी किया आरोप पत्र

    Team JoharBy Team JoharDecember 28, 2023Updated:December 28, 2023No Comments2 Mins Read
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    रांची : बीजेपी ने हेमंत सरकार के चार साल पूरे होने पर आरोप पत्र जारी किया है. इन चार सालों में हेमंत सरकार ने क्या क्या किया इसका लेखा जोखा बीजेपी ने जारी किये आरोप पत्र में बताया है. मीडिया से बात करते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी हेमंत सरकार पर लूट, भष्ट्राचार का आरोप लगाते नजर आए. उन्होंने कहा कि राज्य में अपार साधन है फिर भी अपने चार साल के कार्यकाल के दौरान हेमंत सरकार अयोग्य साबित हुई. प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कांग्रेस सांसद धीरज साहू कैश कांड प्रकरण में भी हेमंत सरकार को घेरा साथ ही कहा कि अब देश में केवल मोदी की गारंटी ही चलेगी.

    बीजेपी ने आरोप पत्र में कहा है कि हेमंत सोरेन ने वादा किया था कि हमारी सरकार बनी तो एक साल में 5 लाख नौकरी देंगे. हेमंत सोरेन का ये वादा पूरी तरह विफल रहा. एक साल में 5 लाख क्या अपने पूरे कार्यकाल में 5 लाख का एक प्रतिशत युवाओं को भी नौकरी देने में सरकार असफल रही है. सरकार ने विधानसभा में केवल 357 नौकरी देने की बात स्वीकारी है.

    हेमंत सोरेन ने कहा था कि वह एक साल में 4 जेपीएससी परीक्षा आयोजित कराएगी, लेकिन हर साल 4 परीक्षा तो नहीं लेकिन 4 साल पर 1 जेपीएससी परीक्षा सरकार ने जरूर ली परंतु उसमें व्याप्त भ्रष्टाचार जगजाहिर है. जेएसएससी से तृतीय वर्ग में 7587 पदों पर नियुक्तियां हुई है. इसमें भी ज्यादातर कोर्ट के आदेश पर और पूर्ववर्ती सरकार के दौरान की है.

    राज्य में 90 हजार शिक्षकों के पद रिक्त हैं. झारखंड में लगभग 7,27,300 रजिस्टर्ड बेरोजगार हैं. पारा शिक्षकों के साथ स्थायीकरण के नाम पर छलावा किया गया. शिक्षा विभाग ने साफ कर दिया है कि पारा शिक्षकों का स्थायीकरण संभव नहीं है. अनुबंधकर्मी शब्द, शब्दकोष से हटाकर स्थायी नियुक्ति के माध्यम से नौकरी, संविदाकर्मियों को समान कार्य के लिए समान वेतन एवं स्थाई नियुक्ति देने की बात फिसड्डी साबित हुई.

    हेमंत सरकार पर आरोप लगाते हुए बाबूलाल मारांडी ने कहा कि सरकार बनते ही लोहरदगा में जिस प्रकार जो घटना घटी इसके अलावा राज्य भर में मंदिरों पर हमला किया गया. इस पर हेमंत की सरकार ने कोई सख्त कदम नहीं उठाया. सामान्य विद्यालय को उर्दू विद्यालय में बदल देना, फ्राईडे को छुट्टी करना, यह सब तुष्टीकरण की राजनीति हेमंत की सरकार ने किया.

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