रांची : झारखंड के कल्याण मंत्री चमरा लिंडा ने मंगलवार को मोरहाबादी स्थित कल्याण कॉम्प्लेक्स में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अधिकारियों से मुलाकात की और स्कूलों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के बीच साइकिल एवं छात्रवृत्ति वितरण के मामले की जिलावार समीक्षा की. इस दौरान मंत्री लिंडा ने रामगढ़ और कोडरमा जिलों में प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति वितरण में देरी पर नाराजगी जताई और संबंधित पदाधिकारियों को अगले तीन दिनों के भीतर छात्रवृत्ति वितरण पूरा करने का निर्देश दिया.
मंत्री लिंडा ने सख्त चेतावनी दी कि यदि छात्रवृत्ति वितरण में प्रगति नहीं हुई तो संबंधित अधिकारियों का जनवरी महीने का वेतन रोका जाएगा. उन्होंने कहा कि जो पदाधिकारी इस मामले में कोताही बरतेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. इसके अलावा, उन्होंने सभी जिलों को 4 जनवरी तक प्री-मैट्रिक से संबंधित लंबित छात्रवृत्ति का निबटारा प्राथमिकता से करने का निर्देश दिया. मंत्री लिंडा ने कहा कि विभाग को जनहित और जनसेवा को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिए और समस्याओं के समाधान की दिशा में काम करना चाहिए. मंत्री लिंडा ने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया कि वे फरवरी 2025 तक पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति वितरण के सभी मामलों को पूरा करें. उन्होंने कहा कि छात्रवृत्ति वितरण एक महत्वपूर्ण कार्य है जो विद्यार्थियों की शैक्षणिक और परीक्षा की तैयारी में मदद करता है.
साथ ही, मंत्री ने जनवरी 2025 के अंत तक साइकिल वितरण कार्य को पूरा करने का निर्देश दिया. साइकिल वितरण का उद्देश्य कक्षा आठ में ड्रॉप आउट को रोकना है, और इसे समय पर पूरा करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने की बात कही. इस बैठक में विभाग के सचिव कृपानंद झा, आदिवासी कल्याण आयुक्त अजय नाथ झा और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे.