Ranchi : झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के दौरान सोमवार को दो शीर्ष अधिकारियों के बीच हुई कथित ऑडियो रिकॉर्डिंग का मुद्दा सदन में गूंजा। भाजपा के विधायक और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने इस मामले को उठाते हुए सरकार से जवाब मांगा और पूरे प्रकरण की जांच कराने की मांग की। इस पर संसदीय कार्य सह वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने सदन को बताया कि जिस ऑडियो रिकॉर्डिंग की चर्चा की जा रही है, वह फिलहाल सरकार के पास उपलब्ध नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर यह रिकॉर्डिंग सरकार को उपलब्ध कराई जाती है, तो सरकार इस पर संज्ञान लेते हुए पूरे मामले की जांच कराएगी।
पूरे राज्य में चर्चा का विषय बनी रिकॉर्डिंग
नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने सदन में कहा कि पिछले कुछ दिनों से झारखंड के दो वरिष्ठ अधिकारियों, एक आईएएस और एक आईपीएस के बीच हुई बातचीत की कथित ऑडियो रिकॉर्डिंग राज्यभर में चर्चा का विषय बनी हुई है। उन्होंने कहा कि यह रिकॉर्डिंग अलग-अलग माध्यमों से लोगों तक पहुंच रही है और पूरे राज्य में घूम रही है। मरांडी ने सवाल उठाते हुए कहा कि जब यह रिकॉर्डिंग आम लोगों तक पहुंच रही है, तो यह हैरानी की बात है कि अभी तक सरकार के पास इसकी कोई जानकारी या कॉपी नहीं पहुंची है।
जरूरत पड़ी तो सदन में उपलब्ध कराएंगे रिकॉर्डिंग
मरांडी ने कहा कि यदि सरकार के पास यह रिकॉर्डिंग नहीं है, तो वह अगले दिन सदन में इसे उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगे। उन्होंने इस मामले को गंभीर बताते हुए कहा कि अगर राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों की बातचीत की रिकॉर्डिंग सार्वजनिक हो सकती है, तो भविष्य में विधानसभा अध्यक्ष और विधायकों की बातचीत भी सामने आ सकती है। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाएं सरकारी व्यवस्था और गोपनीयता पर सवाल खड़े करती हैं, इसलिए इसकी निष्पक्ष जांच होना जरूरी है।
अन्य विधायकों ने भी जांच की मांग की
इस दौरान विधायक नवीन जायसवाल समेत कई अन्य सदस्यों ने भी चर्चा में हस्तक्षेप किया। उन्होंने कहा कि मामला संवेदनशील है और इसकी सच्चाई सामने आनी चाहिए। सदस्यों ने सरकार से मांग की कि पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कराई जाए और यदि किसी की भूमिका सामने आती है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। सरकार की ओर से आश्वासन दिया गया कि जैसे ही संबंधित ऑडियो रिकॉर्डिंग सरकार को उपलब्ध होगी, मामले को गंभीरता से लेते हुए आवश्यक जांच की जाएगी।
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