Jharkhand: झारखंड में राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत नये राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया फिलहाल ठप हो गई है। पूरे राज्य में करीब 89 हजार आवेदन अलग-अलग स्तरों पर लंबित पड़े हैं जिससे जरूरतमंद लोग भारी परेशानी का सामना कर रहे हैं। जिले के आपूर्ति कार्यालयों के बाहर लोगों की भीड़ लगातार बढ़ रही है लेकिन कार्ड न बनने से निराशा भी बढ़ती जा रही है।
राज्य सरकार ने ग्रीन कार्ड योजना के जरिये 20 लाख लोगों को राशन प्रणाली से जोड़ने की शुरुआत की थी जिसके बाद लाखों लोगों को लाभ भी मिलने लगा। मांग को देखते हुए विभागीय मंत्री ने अतिरिक्त 5 लाख लाभार्थियों को योजना में जोड़ने की घोषणा की थी।
लेकिन अब वैकेंसी की कमी इस योजना की सबसे बड़ी बाधा बन गई है। देवघर जिले में जब 15 हजार नये राशन कार्ड जारी कर करीब 50 हजार लोगों को राहत दी गई तब जाकर वहां की वैकेंसी भर गई और प्रक्रिया वहीं ठप हो गई।
वर्तमान में राज्यभर में बीएसओ (ब्लॉक सप्लाई ऑफिसर) लॉगिन में 44 हजार से अधिक आवेदन पेंडिंग हैं वहीं डीएसओ (डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर) लॉगिन में 45 हजार आवेदन लंबित पड़े हैं। विभागीय स्तर पर जब तक नयी वैकेंसी नहीं आती इन आवेदनों पर कार्रवाई संभव नहीं दिख रही है।
जरूरतमंदों की मांग है कि राज्य सरकार जल्द से जल्द नयी वैकेंसी जारी करे ताकि लंबित आवेदनों का निपटारा हो सके और लोगों को समय पर राशन कार्ड मुहैया कराया जा सके। सूत्रों के अनुसार वैकेंसी की कमी के चलते आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ठप पड़ी है लेकिन इस समस्या के स्थायी समाधान को लेकर अब तक कोई ठोस पहल नहीं की गई है।
नतीजतन राज्य खाद्य सुरक्षा योजना की उम्मीद लगाये गरीब और जरूरतमंद लोग रोजाना दफ्तरों के चक्कर काटने को मजबूर हैं लेकिन उन्हें सिर्फ आश्वासन ही मिल रहा है।
Also read: साकची में जन सुविधा मंच का प्रदर्शन, थानेदार को हटाने की उठी मांग..
