JoharLive Team
रांची : झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) ने मंगलवार को अपना घोषणा पत्र जारी किया। झामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने कहा कि सत्ता में आने के बाद हम सरकारी नौकरियों में स्थानीय लोगों को 75 प्रतिशत आरक्षण देंगे और स्थानीय नीति को बदलने की बात कही है। झामुमो के घोषणापत्र में जिक्र है कि 25 करोड़ रुपए के सरकारी टेंडर सिर्फ स्थानीय लोगों को दिए जाएंगे। इस मौके पर झामुमो सुप्रीमो शिबू सोरेन भी उपस्थित थे। गौरतलब है कि झामुमो से पहले महागठबंधन के दलों कांग्रेस और राजद ने अलग से अपना घोषणापत्र जारी किया है।
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सत्ता में आने पर तीन उपराजधानी पलामू, चाईबासा और हजारीबाग को बनाया जाएगा। कुल चार उपराजधानी होंगे।
सरकारी नौकरियों में स्थानीय लोगों को 75 प्रतिशत आरक्षण देंगे।
25 करोड़ रुपए के सरकारी टेंडर सिर्फ स्थानीय लोगों को दिए जाएगा।
किसानों की कर्ज माफी व भूमि अधिकार कानून बनेगा।
महिलाओं को सरकारी नौकरी में 50 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा।
सरकार बनने के दो साल के अंदर 5 लाख झारखंडी युवकों को नौकरी दी जाएगी। बेरोजगारी भत्ता भी दिया जाएगा।
5 साल तक उपयोग में नहीं लाए गए अधिग्रहित भूमि को रैयतों को वापस की जाएगी।
आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका एवं पारा शिक्षकों के लिए सेवा, शर्त एवं वेतनमान का निर्धारण किया जाएगा।
पिछड़े वर्ग के लोगों को सरकारी नौकरी में 27 प्रतिशत का आरक्षण दिया जाएगा।
शहीदों के जन्मस्थल को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा।
गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली महिलाओं को 2 हजार रुपए प्रतिमाह दिया जाएगा।
शहीद के परिवार के एक सदस्य को सीधे सरकारी नौकरी देने का कानून बनाया जाएगा।
100 यूनिट तक की बिजली मुफ्त की जाएगी।
जनवितरण प्रणाली से चायपति, सरसों तेल, साबुन, दाल भी दिया जाएगा।
कैंसर पीड़ितों के इलाज का पूरा खर्च सरकार उठाएगी।
प्राकृतिक आपाद में फसल बर्बाद होने पर 13,500 प्रति एकड़ के तहत मुआवजा दिया जाएगा।
घरेलू उद्योग के लिए किसी तरह के लाइसेंस की जरूरत नहीं होगी।
भूमि सुधार आयोग का गठन व प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया जाएगा।
हर प्रखंड में कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र बनाया जाएगा।
पलामू, चाईबासा, गढ़वा, गिरिडीह, दुमका, साहेबगंज एवं देवघर को 25 हजार करोड़ रुपए के लागत से विश्वस्तरीय शहर के रूप में विकसित किया जाएगा।