Ranchi : भारत सरकार ने जनगणना 2027 की तैयारी के लिए सभी राज्यों को निर्देश दिए हैं। झारखंड सरकार ने भी तैयारी शुरू कर दी है। सरकार ने कहा है कि दिसंबर 2025 तक नए जिले, प्रखंड, अनुमंडल, और निकाय बनाने का काम पूरा कर लिया जाना चाहिए। इसके बाद इन बदलावों पर रोक लग जाएगी।
सरकार ने यह भी कहा है कि 31 जुलाई 2025 तक जनगणना से जुड़े संकल्प जारी किए जाएंगे। जनगणना का काम 1 मार्च 2027 से शुरू होगा। इसके लिए देशभर में 34 लाख से अधिक अधिकारी और कर्मचारी नियुक्त किए जाएंगे, जिन्हें पहले ट्रेनिंग दी जाएगी।
इस बार पहली बार जातीय जनगणना भी की जाएगी। भारत सरकार ने बताया है कि जनगणना दो चरणों में होगी। पहले घरों की गिनती होगी, फिर वहां रहने वाले लोगों की। इसमें जाति संबंधी जानकारी भी शामिल होगी।
झारखंड के भू-राजस्व विभाग जनगणना की तैयारी में लगा है। जल्द ही विभागीय मंत्री, मुख्यमंत्री और कैबिनेट की मंजूरी लेकर जनगणना के लिए संकल्प जारी किया जाएगा।
मुख्यमंत्री सचिवालय की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समिति भी बनाई जाएगी, जिसमें ग्रामीण विकास, कृषि, कार्मिक और भू-राजस्व विभाग के अधिकारी शामिल होंगे।
जनगणना का सारा खर्च केंद्र सरकार उठाएगी, लेकिन कर्मचारियों की सेवाएं राज्य सरकार से ली जाएंगी, जिन्हें भत्ते भी दिए जाएंगे।जनगणना के लिए 1 मार्च 2027 की आधी रात को आधार माना जाएगा। लेकिन ठंडे इलाकों जैसे जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख और उत्तराखंड में यह तारीख 1 अक्टूबर 2026 रखी गई है।
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