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    Home»ट्रेंडिंग»Ola-Uber के छूटेंगे पसीने, भारत सरकार करने जा रही यह काम
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    Ola-Uber के छूटेंगे पसीने, भारत सरकार करने जा रही यह काम

    Kajal KumariBy Kajal KumariMarch 27, 2025Updated:March 27, 2025No Comments3 Mins Read
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    सरकार
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    New Delhi : भारत सरकार बहुत जल्द ओला-उबर जैसी टैक्सी सर्विसेज के तर्ज पर एक नया सरकारी टैक्सी प्लेटफॉर्म शुरू करने जा रही है. केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने इस पहल का ऐलान लोकसभा में किया. अपने भाषण में शाह ने कहा कि PM नरेंद्र मोदी का “सहकार से समृद्धि” का विजन अब सिर्फ एक नारा नहीं बल्कि हकीकत बनने जा रहा है. उन्होंने बताया कि सहकारिता मंत्रालय इसे साकार करने के लिए पिछले साढ़े तीन साल से निरंतर प्रयास कर रहा है.

    सहकारी टैक्सी प्लेटफॉर्म का ऐलान

    अमित शाह ने कहा कि सरकार कुछ ही महीनों में ओला-उबर जैसी एक सहकारी टैक्सी प्लेटफॉर्म शुरू करने वाली है. जिसमें टू-व्हीलर, रिक्शा और फोर-व्हीलर का भी रजिस्ट्रेशन होगा. शाह ने स्पष्ट किया कि इस प्लेटफॉर्म का मुनाफा किसी बड़े कारोबारी के हाथों में नहीं जाएगा, बल्कि यह सीधे टैक्सी ड्राइवरों को मिलेगा. इस प्लेटफॉर्म से आम ड्राइवरों को फायदा होगा, क्योंकि इसमें ड्राइवर्स को उच्च कमीशन और मुनाफा मिलेगा.

    दुनिया में पहली बार ऐसा होगा

    अगर सरकार का प्रस्तावित सहकारी टैक्सी प्लेटफॉर्म शुरू होता है, तो भारत दुनिया का पहला देश बन जाएगा जहां सरकारी सहकारी टैक्सी प्लेटफॉर्म उपलब्ध होगा. इस मॉडल की कोई समान उदाहरण अभी तक किसी अन्य देश में नहीं है. भारत में सहकारी उपक्रमों का एक लंबा और सफल इतिहास रहा है, जिसमें अमूल जैसे संस्थान ने भारत को दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक बना दिया. इसके अलावा, शाह ने यह भी बताया कि सरकार एक कोऑपरेटिव इंश्योरेंस कंपनी बनाने जा रही है. जो देशभर की सभी सहकारी व्यवस्थाओं का इंश्योरेंस करेगी. उनका दावा है कि यह कंपनी जल्द ही प्राइवेट सेक्टर की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी बन जाएगी.

    ओला-उबर को मिलेगी कड़ी चुनौती

    सहकारी टैक्सी सेवा शुरू होने के बाद, ओला-उबर जैसी कंपनियों के लिए चुनौती बढ़ सकती है. माना जा रहा है कि सहकारी प्लेटफॉर्म कम कीमतों में राइड सुविधाएं प्रदान करेगा, जबकि प्राइवेट कंपनियां अक्सर छोटी राइड के लिए मनमानी कीमत वसूलती हैं. साथ ही, ड्राइवरों को कम कमीशन दिया जाता है, जिस पर अक्सर विवाद उठते हैं. हालांकि, सरकार ने अभी तक इस प्लेटफॉर्म के संचालन के तरीके के बारे में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी है. यह नया सहकारी टैक्सी प्लेटफॉर्म भारत के परिवहन क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव ला सकता है, जो न केवल ड्राइवरों के लिए फायदेमंद होगा, बल्कि ग्राहकों को भी सस्ती और विश्वसनीय राइड सुविधाएं मुहैया कराएगा.

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