Ranchi : दिल्ली स्थित झारखंड भवन में अब सिर्फ माननीय जनप्रतिनिधियों और वरिष्ठ अधिकारियों को ही ठहरने के लिए कमरा मिलेगा। झारखंड सरकार के मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग ने इस संबंध में नया आदेश जारी किया है।संयुक्त सचिव अखलेश कुमार सिन्हा की ओर से जारी पत्र में साफ कहा गया है कि अब राज्य सरकार के कनीय पदाधिकारियों, कर्मियों और महानुभावों की अनुशंसा पर किसी भी व्यक्ति को निजी भुगतान पर झारखंड भवन में कमरा नहीं दिया जाएगा।
इस फैसले के पीछे वजह यह बताई गई है कि मुख्यमंत्री के लगातार दिल्ली प्रवास और जनप्रतिनिधियों, मंत्रियों, विधायकों के बढ़ते आवागमन की वजह से झारखंड भवन में कमरों की भारी मांग हो रही है। ऐसे में विभाग पर दबाव बढ़ गया था और कमरा आवंटन करना मुश्किल हो रहा था।इसलिए सरकार ने अब यह तय किया है कि सिर्फ माननीय सांसद, विधायक, मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी ही झारखंड भवन में रुक सकेंगे। कनीय अधिकारियों, कर्मियों और अन्य लोगों को अब वहां निजी खर्च पर भी कमरे की सुविधा नहीं मिलेगी। यह आदेश सभी वरिष्ठ अधिकारियों, डीजीपी, प्रमंडलीय आयुक्त, उपायुक्त, एसपी, एसएसपी और संबंधित पदाधिकारियों को भेजा गया है।
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