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    Home»कोर्ट की खबरें»कानूनी सहायता से अब नहीं रहेगा कोई वंचित, हाईकोर्ट के संरक्षण में डीएलएसए ने उठाया बड़ा कदम
    कोर्ट की खबरें

    कानूनी सहायता से अब नहीं रहेगा कोई वंचित, हाईकोर्ट के संरक्षण में डीएलएसए ने उठाया बड़ा कदम

    SinghBy SinghDecember 21, 2024Updated:December 21, 2024No Comments2 Mins Read
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    पाकुड़ : जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) पाकुड़ ने समाज के वंचित और कमजोर वर्ग तक कानूनी सहायता पहुंचाने के लिए 90 दिवसीय जागरूकता और आउटरीच अभियान की शुरुआत की. इस अभियान का उद्देश्य न्याय की पहुंच अधिक से अधिक लोगों तक सुनिश्चित करना है. कार्यक्रम की शुरुआत प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह डीएलएसए अध्यक्ष शेषनाथ सिंह ने की, जिन्होंने न्यायालय परिसर से प्रभात फेरी को हरी झंडी दिखाकर इसका शुभारंभ किया.

    प्रभात फेरी के साथ कार्यक्रम की हुई शुरुआत

    इस कार्यक्रम के दौरान प्रभात फेरी ने मदर टेरेसा चौक और पाकुड़ बस स्टैंड होते हुए पुनः न्यायालय परिसर तक यात्रा की. इस दौरान शेषनाथ सिंह ने अभियान के उद्देश्य और महत्व के बारे में विस्तार से जानकारी दी. उन्होंने बताया कि यह जागरूकता अभियान झारखंड उच्च न्यायालय के माननीय संरक्षक और मुख्य न्यायाधीश के नेतृत्व में चलाया जा रहा है. इसके तहत अभियान का उद्देश्य राज्य के ग्रामीण, आदिवासी और दूरदराज इलाकों में रहने वाले लोगों तक कानूनी जानकारी और सहायता पहुंचाना है.

    तीन महीने तक किए जाएंगे ये कार्यक्रम

    इस अभियान के दौरान डीएलएसए द्वारा विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिनमें डोर-टू-डोर अभियान, कानूनी सेवा शिविर, और रेडियो व टीवी पर वार्ताएँ शामिल हैं. साथ ही, जिला प्रशासन के सहयोग से प्रत्येक डीएलएसए कानूनी सेवा शिविर आयोजित करेगा. इसके अलावा, महिला एवं बाल विकास, आदिवासी मामलों, शिक्षा और कारागार विभागों के साथ मिलकर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. इसके अतिरिक्त डीएलएसए द्वारा विभिन्न स्कूलों, कॉलेजों, और न्यायालयों में निबंध, पेंटिंग और वाद-विवाद प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया जाएगा, जिसमें प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया जाएगा.

    जेलों में चलेगा विशेष अभियान

    डीएलएसए ने एक जेल टीम का गठन किया है, जो पूरे अभियान के दौरान जेलों का दौरा करेगी और कैदियों को कानूनी सहायता उपलब्ध कराएगी. इस दौरान, टीम यह सुनिश्चित करेगी कि कोई भी कैदी कानूनी सहायता से वंचित न रहे और उन्हें सभी लाभ प्राप्त हों. इस अवसर पर डीएलएसए पाकुड़ के सचिव अजय कुमार गुड़िया, पारिवारिक न्यायाधीश श्री सुधांशु कुमार शशि, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुमार क्रांति प्रसाद, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शिल्पा मुर्मू, न्यायिक अधिकारी, न्यायालय कर्मचारी, पीएलवी और मीडियाकर्मी उपस्थित थे.

    Also Read: झारखंड के 18 जिलों में कोहरे का असर, देश के 10 राज्यों में हाड़ कंपाने वाली ठंड, 24 दिसंबर तक शीतलहर का अलर्ट

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