Garhwa : झारखंड को नक्सल मुक्त की दिशा में राज्य सरकार काम कर रही है। राज्य के डीजीपी का कहना है कि कुछ माह में राज्य को नक्सल मुक्त बना देंगे। कई जिलों में उग्रवाद खत्म होने की रिपोर्ट भी केंद्रीय को सौंपा जा चुका है, जिस कारण पलामू समेत कई जिलों को उग्रवाद मुक्त माना गया है। लेकिन, गृह मंत्रालय को भेजी गई रिपोर्ट की पोल हेमंत सरकार के मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने खोल दी। उन्होंने विशेष पैकेज की मांग करते हुए यह कह दिया कि पलामू और गढ़वा उग्रवाद प्रभावित जिला है. अगर विश्वास नहीं होता तो पलामू से पुलिस पिकेट को हटा कर देख लीजिए. कितना नक्सली है यह जानकारी हो जाएगी. मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने यह बातें एनएच उद्धघाटन के मौके पर गढ़वा में कहा। मंच पर केंद्रीय मंत्री नितिन गड़करी भी उपस्थित थे। जब मंच से राधा कृष्ण किशोर सम्बोधन कर रहे थे तो कई बिंदुओं पर केन्द्रीय मंत्री नितिन गड़करी का ध्यान खींचा. साथ ही उन्होंने कहा कि पहले SRE का फंड मिलता था. केंद्रीय से विशेष पैकेज दिया जाता था जो अब बंद कर दिया है. उन्होंने कहा कि 150 से अधिक पुलिस पिकेट मौजूद है. इसे हटा कर देख लीजिए. जानकारी हो जाएगी की पलामू में उग्रवाद की जड़ कितनी गहरी है.
झारखंड सरकार के वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के सामने किया खुलासा, कहा – पुलिस पिकेट हटा कर देखें उग्रवाद है या नहीं pic.twitter.com/zDLH8GTkOf
— Johar Live (@joharliveonweb) July 3, 2025
गृह मंत्रालय को भेजी गई रिपोर्ट पर उठा सवाल
हेमंत सरकार के मंत्री ने मंच से नक्सल को लेकर जो बातें उठायी है, उससे गृह मंत्रालय को भेजी गई रिपोर्ट पर सवाल उठता है। अब अगर देखे तो हेमंत सरकार के अधिकारी के ही रिपोर्ट पर गृह मंत्रालय ने पलामू को उग्रवाद मुक्त माना है। किस जिला में नक्सली गतिविधि कितनी है. क्या पाँच साल में कोई बड़ी वारदात हुई या फिर कितने बड़े नक्सली कैडर मौजूद है। इसे लेकर जिला स्तर पर एक कमिटी की बैठक होती है। जिसमें जिला के सभी बड़े अधिकारी मौजूद रहते है। इसके आधार पर ही केंद्र काम करती है ।
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