रांची: झारखंड सरकार ने राज्य में कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन और वितरण व्यवस्था में पारदर्शिता लाने के लिए बड़ा कदम उठाया है. खाद्य सुरक्षा और अन्य जनहित योजनाओं का सामाजिक अंकेक्षण (सोशल ऑडिट) कराया जाएगा, जिसे आगामी छह महीनों के भीतर पूरा करने का सख्त लक्ष्य निर्धारित किया गया है.
इस अहम प्रक्रिया के तहत राज्य के प्रत्येक जिले से कम से कम एक-एक प्रखंड या पंचायत का चयन किया जाएगा. पारदर्शिता को और पुख्ता करने के वास्ते एससी, एसटी और ओबीसी बहुल क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाएगी, जिससे समाज के हर अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचने की जमीनी हकीकत सामने आ सके.
एक मंच पर कई योजनाओं की होगी जांच
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग के सचिव राजेश शर्मा की अध्यक्षता में झारखंड राज्य सोशल ऑडिट सोसाइटी के साथ हुई उच्चस्तरीय बैठक में इस पूरी रूपरेखा पर मुहर लग गई है. इसके तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) की केंद्रीय योजनाओं के साथ-साथ झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना, पीवीटीजी डाकिया योजना और बहुचर्चित सोना-सोबरन धोती-साड़ी वितरण योजना की एक साथ जांच की जाएगी.
चूंकि इन तमाम योजनाओं के लाभार्थियों की संख्या और कार्यप्रणाली में समानता है, इसलिए सर्वे के लिए एक संयुक्त प्रश्नावली और प्रारूप तैयार किया जाएगा. मुख्यालय स्तर पर मानवबल की कमी से निपटने के लिए जल्द ही नई नियुक्तियां की जाएंगी और जरूरत पड़ने पर अर्थशास्त्रियों व सांख्यिकीविदों की सेवाएं भी ली जाएंगी.
लाभुकों से सीधे संवाद करेंगे सर्वेयर
सोशल ऑडिट के दौरान जमीनी स्तर पर अधिकारियों और सर्वेयरों की टीम सीधे लाभार्थियों से रूबरू होगी. इस दौरान मुख्य रूप से इस बात की पड़ताल होगी कि क्या लाभुकों को निर्धारित मात्रा में समय पर खाद्यान्न मिल रहा है, पीडीएस (PDS) दुकानें तय समय पर खुलती हैं या नहीं और वितरण में कितनी पारदर्शिता है.
इसके अलावा बांटे जा रहे खाद्यान्न की गुणवत्ता कैसी है तथा सोना-सोबरन धोती-साड़ी योजना और डाकिया योजना का लाभ वास्तविक पात्रों तक पहुंच रहा है या नहीं, इसकी भी जांच की जाएगी. सर्वे के दौरान आम जनता की शिकायतों और सुझावों को भी दर्ज किया जाएगा. प्रशासन का मानना है कि इस ऑडिट के निष्कर्षों से कमियों को समय रहते दूर किया जा सकेगा और दोषी अधिकारियों व सप्लायरों की जवाबदेही तय करने में मदद मिलेगी.
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