किसलय शानू
रांची. झारखंड में अफीम की अवैध खेती पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए पुलिस मुख्यालय स्पेशल ब्रांच के डीआईजी नेअभी से सख्ती शुरू करने की तैयारी कर ली है.राज्य के विभिन्न जिलों में अफीम की अवैध खेती कराने वाले माफियाओं के साथ-साथ उन्हें आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने वाले संदिग्ध व्यक्तियों पर भी पुलिस की नजर रहेगी. इस संबंध में पुलिस मुख्यालय की विशेष शाखा की ओर से राज्य के विभिन्न जिलों के एसपी को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं. इसमें अफीम की अवैध खेती कराने तथा इसके लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने वाले संदिग्ध व्यक्तियों का सत्यापन करने और उन पर लगातार निगरानी रखने को कहा गया है.
डीआईजी, विशेष शाखा, झारखंड, रांची की ओर से तैयार ताजा रिपोर्ट के अनुसार राज्य के विभिन्न जिलों में अफीम की अवैध खेती किए जाने की सूचनाएं समय-समय पर प्राप्त होती रहती हैं. इस अवैध कारोबार को संचालित करने के लिए अंतरराज्यीय और झारखंड के अफीम माफिया सक्रिय रहते हैं. ये माफिया अफीम की खेती करने वाले लोगों से संपर्क स्थापित करते हैं और उन्हें खेती के लिए प्रलोभन देकर अग्रिम धनराशि तक उपलब्ध कराते हैं. इसी आर्थिक सहायता के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में अफीम की अवैध खेती को बढ़ावा दिया जाता है.
उल्लेखनीय है कि इसके पूर्व स्पेशल ब्रांच के डीआईजी के द्वारा दो बार अलग-अलग रिपोर्ट तैयार करके अफीम की खेती को लेकर झारखंड के विभिन्न जिलों में अलर्ट किया जा चुका है. इसमें पहली रिपोर्ट अफीम की खेती को रोकने के लिए एक विस्तृत कार्य योजना पर आधारित थी. जबकि दूसरी रिपोर्ट अफीम की खेती की सूचना और इस पर निगरानी रखने को लेकर थी. अफीम की खेती पर रोकथाम के लिए तीसरी रिपोर्ट इसके आर्थिक ढांचे पर आधारित है जिसे ध्वस्त करने के लिए मुख्य रूप से इसमें धन का निवेश करने वाले लोगों के नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए तैयार किया गया है.
खेती कराने वालों के साथ फंडिंग करने वालों पर भी नजर
पुलिस मुख्यालय के निर्देश के अनुसार, अफीम की अवैध खेती के पीछे केवल खेतों में खेती करने वाले लोग ही नहीं, बल्कि इसके लिए आर्थिक संसाधन उपलब्ध कराने वाले व्यक्ति भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. माफिया खेती करने वाले लोगों को पहले से पैसे उपलब्ध कराते हैं, जिससे वे खेती की व्यवस्था कर सकें. इसके बाद तैयार होने वाली अफीम के कारोबार से माफिया आर्थिक लाभ उठाते हैं.
ऐसे में पुलिस अब इस पूरे नेटवर्क की पहचान करने पर विशेष जोर दे रही है. जांच के दायरे में उन लोगों को भी शामिल किया जाएगा, जो अफीम की खेती कराने के लिए संदिग्ध व्यक्तियों को अग्रिम धनराशि या अन्य प्रकार की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराते हैं. पुलिस का उद्देश्य खेती करने वालों के साथ-साथ इस अवैध कारोबार को आर्थिक रूप से मजबूत करने वाले लोगों की भी पहचान करना है.
खेती का समय शुरू होने से पहले सत्यापन का निर्देश
रिपोर्ट में विशेष रूप से निर्देश दिया गया है कि अफीम (पोस्ता) की खेती का समय शुरू होने के साथ ही अवैध खेती कराने वाले और वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने वाले संदिग्ध व्यक्तियों का सत्यापन एवं निगरानी शुरू की जाए. संबंधित जिलों की पुलिस को ऐसे व्यक्तियों की गतिविधियों पर नजर रखने और उनकी भूमिका की जांच करने को कहा गया है.पुलिस अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान कर आवश्यक सत्यापन किया जाए. यदि जांच के दौरान किसी व्यक्ति की संलिप्तता अवैध अफीम की खेती कराने या इसके लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने में सामने आती है, तो उसके विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए.
कई जिलों के एसपी को भेजी गई है रिपोर्ट
यह निर्देश राज्य के विभिन्न जिलों के पुलिस अधिकारियों को भेजा गया है। इनमें पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला-खरसावां, चाईबासा, सिमडेगा, गुमला, लोहरदगा, पलामू, लातेहार, गढ़वा, हजारीबाग, चतरा, कोडरमा, रामगढ़, जामताड़ा, देवघर और दुमका के एसपी शामिल हैं.
इसके अलावा रिपोर्ट डीजीपी, एडीजी अभियान, आईजी स्पेशल ब्रांच, सभी जोनल आईजी और रेंज डीआईजी को भी भेजी गई है, ताकि मामले में आवश्यक कार्रवाई की जा सके.
अवैध खेती के नेटवर्क को तोड़ने की तैयारी
पुलिस मुख्यालय के इस निर्देश को अफीम की अवैध खेती के खिलाफ समय रहते कार्रवाई की तैयारी के रूप में देखा जा रहा है. दरअसल, अफीम की अवैध खेती का कारोबार केवल स्थानीय स्तर तक सीमित नहीं रहता, बल्कि इसके पीछे दूसरे राज्यों से जुड़े माफिया और आर्थिक नेटवर्क की भूमिका भी सामने आती रही है. ऐसे में केवल खेती करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने से पूरे नेटवर्क पर प्रभावी रोक लगाना चुनौतीपूर्ण हो सकता है.
इसी को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने इस बार खेती शुरू होने से पहले ही संदिग्ध लोगों की पहचान, उनके आर्थिक लेन-देन से जुड़ी भूमिका के सत्यापन और उनकी गतिविधियों की निगरानी पर जोर दिया है. स्पेशल ब्रांच के डीआईजी ने अपने रिपोर्ट में सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशों का गंभीरता से अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा गया है. साथ ही इसे अत्यंत आवश्यक मानते हुए प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है.अब संबंधित जिलों की पुलिस के सामने चुनौती होगी कि वह अफीम की अवैध खेती शुरू होने से पहले ही माफियाओं, उनके स्थानीय संपर्कों और आर्थिक मददगारों की पहचान करे, ताकि अवैध खेती के पूरे नेटवर्क पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सके.
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