जोहार लाइव ब्यूरो
रांची. झारखंड प्रशासनिक सेवा (JAS) के 925 अधिकारियों की अंतिम वरीयता सूची जारी कर दी गई है. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ने 6 नवंबर 2026 को इससे संबंधित अधिसूचना जारी की. इसके साथ ही 16 दिसंबर 2024 को जारी पुरानी वरीयता सूची रद्द कर दी गई है.
यह फैसला झारखंड हाईकोर्ट के 1 जुलाई 2026 के आदेश के बाद लिया गया है. कोर्ट ने दो मामलों में सुनवाई करते हुए वरीयता निर्धारण से जुड़े मुद्दों पर निर्देश दिए थे. इनमें राधेश्याम प्रसाद एवं अन्य बनाम झारखंड सरकार (W.P.(S) No. 2565/2025) और अजय कुमार सिंह बनाम झारखंड सरकार एवं अन्य (W.P.(S) No. 6426/2024) शामिल हैं.
हाईकोर्ट के निर्देश के बाद विभाग ने 18 सितंबर 2026 को नया परिपत्र जारी किया था. इसमें पारस्परिक स्थानांतरण (Mutual Transfer) के जरिए झारखंड आए अधिकारियों की वरीयता तय करने के नियमों में बदलाव किया गया. स्पष्ट किया गया कि पारस्परिक स्थानांतरण की शर्तें उन्हीं अधिकारियों पर लागू होंगी, जिनके स्थानांतरण आदेश में वरीयता का दावा मान्य नहीं होने या वर्ष 2008 और 2009 के संबंधित विभागीय पत्रों के आधार पर वरीयता तय करने का उल्लेख है.
विभाग ने 7 अक्टूबर 2026 को प्रोविजनल वरीयता सूची जारी कर अधिकारियों से दावे और आपत्तियां मांगी थीं. तय समय में मिले आवेदनों की जांच के बाद उनका निस्तारण किया गया. इस दौरान एक अधिकारी की जन्मतिथि में सुधार से जुड़ी मांग स्वीकार कर ली गई. वहीं, वरीयता में नीचे किए जाने के खिलाफ एक अन्य अधिकारी की आपत्ति पर जरूरी दस्तावेज और साक्ष्य नहीं मिलने के कारण विचार नहीं किया गया.
बिहार से आए अधिकारियों से लेकर IAS में प्रमोट हुए अफसर भी शामिल
नई सूची में बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के तहत झारखंड को आवंटित अधिकारियों के अलावा बाद में एकल और पारस्परिक स्थानांतरण के जरिए झारखंड कैडर में आए पदाधिकारी भी शामिल हैं. निर्वाचन संवर्ग से झारखंड प्रशासनिक सेवा में शामिल किए गए अधिकारियों को भी जगह मिली है.
इस सूची में ऐसे अधिकारी भी हैं, जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं या प्रमोशन पाकर भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) में जा चुके हैं. यानी सूची में बिहार और झारखंड, दोनों राज्यों से जुड़े अधिकारियों के नाम शामिल हैं.
JPSC से सीधे नियुक्त अधिकारियों पर असर नहीं
सरकार ने साफ किया है कि नई वरीयता सूची का असर झारखंड गठन के बाद झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) की अनुशंसा पर सीधे उप समाहर्ता नियुक्त हुए अधिकारियों पर नहीं पड़ेगा. JPSC बैच के अधिकारियों के लिए नवंबर 2020 और मई 2025 में जारी वरीयता सूचियां पहले की तरह लागू रहेंगी.