लद्दाख के पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने आरोप लगाया है कि उन्हें उनके घर में नजरबंद कर दिया गया है. उनके आवास के बाहर 20 से 25 पुलिस और अर्धसैनिक बलों के जवान तैनात हैं. वांगचुक के मुताबिक, वह घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं. यह कार्रवाई लद्दाख में प्रस्तावित हिल काउंसिल चुनाव की तारीख बदलने और पिछले साल हुई हिंसा की न्यायिक जांच रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग के बीच हुई है.
दरअसल, 11 नवंबर की शाम सोनम वांगचुक लेह के एनडीएस मेमोरियल पार्क में प्रस्तावित धरना स्थल पर मौजूद थे. इसी दौरान पुलिस ने उन्हें अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (एडीएम), लेह का आदेश सौंपा. वांगचुक का आरोप है कि इसके बाद चार नकाबपोश लोगों ने उन्हें जबरन वाहन में बैठाकर उनके आवास पहुंचा दिया. रात करीब 8:40 बजे वह घर पहुंचे. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि उन्हें परिवार और वकील से संपर्क करने के लिए फोन इस्तेमाल करने से रोका गया.
BNSS की धारा 163 के तहत 60 दिनों का प्रतिबंध
लेह प्रशासन ने 11 नवंबर को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 के तहत आदेश जारी कर वांगचुक की गतिविधियों पर 60 दिनों के लिए प्रतिबंध लगाया है. उन्हें अनधिकृत रैली, जुलूस और सार्वजनिक सभा आयोजित करने या उसमें शामिल होने से रोका गया है. आदेश में ऐसी गतिविधियों पर भी रोक है, जिनसे सार्वजनिक शांति भंग होने या चुनाव प्रक्रिया प्रभावित होने की आशंका हो.
प्रशासन के मुताबिक, यह कार्रवाई लेह के एसएसपी की रिपोर्ट के आधार पर की गई है. पुलिस का कहना है कि वांगचुक को प्रदर्शन स्थल से हटाकर उनके आवास पहुंचाया गया और घर पर रहने की सलाह दी गई.
वहीं वांगचुक का कहना है कि घर के बाहर हथियारबंद जवानों की तैनाती के कारण उनकी आवाजाही पूरी तरह बाधित है.
प्रशासन से मांगा जवाब, अदालत जाने की तैयारी
12 नवंबर को वांगचुक ने प्रशासन को लिखित प्रतिवेदन सौंपकर प्रतिबंध का कानूनी आधार पूछा. उन्होंने एसएसपी की उस रिपोर्ट की प्रति भी मांगी है, जिसके आधार पर आदेश जारी हुआ. साथ ही सवाल उठाया कि जब चुनाव प्रक्रिया 8 दिसंबर तक पूरी होनी है, तो उन पर 60 दिनों का प्रतिबंध क्यों लगाया गया है. उन्होंने इस कार्रवाई को अदालत में चुनौती देने की चेतावनी दी है.
सोनम वांगचुक के साथ लेह एपेक्स बॉडी (LAB) और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस (KDA) दिसंबर में हिल काउंसिल चुनाव कराने के फैसले का विरोध कर रहे हैं. LAHDC चुनाव के लिए 4 दिसंबर की तारीख निर्धारित है. स्थानीय संगठनों का कहना है कि कड़ाके की ठंड और बर्फबारी के कारण मतदान प्रभावित हो सकता है. सर्दियों में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग रोजगार और अन्य कारणों से लद्दाख से बाहर चले जाते हैं. इसलिए चुनाव मई-जून में कराने की मांग की जा रही है.
स्थानीय संगठनों की अन्य मांगों में लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा, संविधान की छठी अनुसूची में शामिल करना, जमीन और रोजगार की सुरक्षा तथा हिल काउंसिल को अधिक अधिकार देना शामिल है.
वांगचुक पिछले साल 24 सितंबर को लेह में हुई हिंसा की न्यायिक जांच रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग भी कर रहे हैं. लद्दाख को संवैधानिक सुरक्षा और पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर चल रहे आंदोलन के दौरान लेह में प्रदर्शन हिंसक हो गया था. पुलिस फायरिंग में चार लोगों की मौत हुई थी, जबकि 80 से अधिक लोग घायल हुए थे. इसके बाद केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति बीएस चौहान की अध्यक्षता में जांच आयोग गठित किया था. स्थानीय संगठन अब आयोग की रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग कर रहे हैं.
पहले NSA के तहत हो चुके हैं गिरफ्तार
सोनम वांगचुक को 26 सितंबर 2025 को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) के तहत हिरासत में लेकर जोधपुर जेल भेजा गया था. उनकी पत्नी गीतांजलि आंगमो ने सुप्रीम कोर्ट में हिरासत को चुनौती दी थी. करीब छह महीने बाद 14 मार्च 2026 को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उनकी हिरासत समाप्त कर दी थी और उन्हें रिहा कर दिया गया था.
अब नवंबर में BNSS की धारा 163 के तहत उन पर 60 दिनों का प्रतिबंध लगाया गया है. इस कार्रवाई को लेकर लद्दाख प्रशासन और स्थानीय संगठनों के बीच टकराव बढ़ गया है.