जोहार लाइव ब्यूरो
मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) और कथित ‘वोट चोरी’ को लेकर INDIA गठबंधन ने चुनाव आयोग से जवाबदेही तय करने की मांग तेज कर दी है. गठबंधन ने सुप्रीम कोर्ट में 48 सवालों की सूची दाखिल कर मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC), दोनों चुनाव आयुक्तों और आयोग के महानिदेशक (IT) से अलग-अलग हलफनामे पर जवाब दिलाने की अनुमति मांगी है.
याचिकाकर्ताओं (INDIA गठबन्धन) का कहना है कि चुनाव आयोग ने अपने जवाबी और पूरक हलफनामे में SIR से जुड़ी कई अहम प्रक्रियाओं और फैसलों पर स्पष्ट जानकारी नहीं दी है.
सवालों की सूची में 24 जून 2025, 27 अक्टूबर 2025 और 14 मई 2026 के SIR आदेशों से लेकर फॉर्म-6 में बदलाव, मतदाता सूची के डिजिटल प्रबंधन और पश्चिम बंगाल में अपील दाखिल करने तक के मामले शामिल हैं. याचिकाकर्ताओं ने मांग की है कि संबंधित अधिकारी आधिकारिक रिकॉर्ड के आधार पर और चुनाव आयुक्त अपने व्यक्तिगत ज्ञान के आधार पर अलग-अलग हलफनामे दाखिल करें. यदि किसी तथ्य की जानकारी नहीं है या उसका रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है, तो इसकी भी स्पष्ट जानकारी दी जाए.
देशव्यापी SIR का फैसला कब और किसने लिया?
याचिकाकर्ताओं ने पूछा है कि पूरे देश में SIR कराने का फैसला किस तारीख को और किस फाइल पर लिया गया था. 24 जून 2025 के चुनाव आयोग के आदेश में देशभर में SIR शुरू करने का उल्लेख है. ऐसे में आयोग से निर्णय की फाइल, तारीख और तीनों चुनाव आयुक्तों की मंजूरी का विवरण मांगा गया है.
RTI के जरिए मिली जानकारी को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं. आयोग के प्रथम अपीलीय प्राधिकारी ने एक मामले में कहा था कि 2025 में देशव्यापी SIR शुरू करने का कोई फैसला नहीं लिया गया है. वहीं, 27 अगस्त 2025 को RTI के जवाब में आयोग की ओर से कहा गया था कि इस संबंध में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है. याचिकाकर्ताओं ने पूछा है कि क्या ये जवाब सही थे और यदि संबंधित निर्णय की फाइल मौजूद थी तो उसे RTI में क्यों नहीं बताया गया.
क्या चुनाव आयुक्तों के बीच SIR पर असहमति थी?
48 सवालों में चुनाव आयोग के भीतर निर्णय लेने की प्रक्रिया पर विशेष जोर दिया गया है. पूछा गया है कि 19 फरवरी 2025 से 26 अक्टूबर 2026 के बीच चुनाव आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंह संधू और डॉ. विवेक जोशी ने SIR, ECINET, फॉर्म-6 और अपीलों से जुड़े मामलों में कितनी बार लिखित आपत्ति, असहमति या अलग राय दर्ज की.
ऐसे प्रत्येक मामले की तारीख, फाइल नंबर और विषय बताने को कहा गया है. साथ ही यह भी पूछा गया है कि संबंधित फैसले सर्वसम्मति से हुए या जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत बहुमत से लिए गए. आयोग में फैसलों के बंटवारे, मुख्य चुनाव आयुक्त को दिए गए अधिकारों और 28 व 30 जुलाई 2026 के कार्यालय आदेशों को लेकर भी स्पष्टीकरण मांगा गया है. जवाब में यह भी बताना होगा कि जवाबी हलफनामा दाखिल करने से पहले तीनों आयुक्तों ने उसे कब और किस प्रक्रिया के तहत मंजूरी दी थी.
ECINET में बदलाव और बाहरी एजेंसियों की पहुंच पर सवाल
आयोग के महानिदेशक (IT) से ECINET और ERONET की तकनीकी संरचना, संचालन और मंजूरी से जुड़े सवाल पूछे गए हैं. याचिकाकर्ताओं ने जानना चाहा है कि मतदाता सूची के डिजिटल सिस्टम को किसने मंजूरी दी और 24 जून 2025 के बाद इसमें कितने बदलाव किए गए.
आयोग, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, जिला निर्वाचन पदाधिकारी, निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी और बूथ लेवल अधिकारियों समेत किन श्रेणियों के यूजर अकाउंट को मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने, संशोधित करने और बहाल करने का अधिकार है, इसकी संख्या भी मांगी गई है.
एक अहम सवाल यह है कि क्या किसी निजी कंपनी, ठेकेदार या सेवा प्रदाता के कर्मचारी को मतदाता सूची के मूल डेटाबेस तक प्रशासनिक या बदलाव करने की पहुंच मिली थी. यदि ऐसा हुआ है तो संबंधित एजेंसी और उसे मिले अधिकारों का विवरण देना होगा. साथ ही पूछा गया है कि हर बदलाव का डिजिटल ऑडिट ट्रेल सुरक्षित है या नहीं और क्या किसी निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी के आदेश के बिना सामूहिक रूप से नाम जोड़े, हटाए या संशोधित किए गए.
याचिकाकर्ताओं ने यह भी पूछा है कि SIR के दौरान हटाए गए नामों को दोबारा बहाल करने की सुविधा ECINET में उपलब्ध थी या नहीं. गोवा के 97 मतदाताओं के मामले में 88 लोगों के फॉर्म-6 आवेदन के आधार पर कितने नाम पुराने रिकॉर्ड में बहाल किए गए और कितनों का नए सिरे से पंजीकरण हुआ, इसकी जानकारी भी मांगी गई है. डेटाबेस तक पहुंच रखने वाले लोगों के ऑडिट और 14 अक्टूबर 2026 को गठित समिति की जांच तथा उसकी रिपोर्ट पर भी जवाब मांगा गया है.
फॉर्म-6 में बदलाव किसकी मंजूरी से हुआ?
ऑनलाइन फॉर्म-6 में घोषणा (Declaration) जोड़ने के फैसले पर भी जवाब मांगा गया है. आयोग से पूछा गया है कि यह बदलाव कब किया गया, किस अधिकारी या विभाग ने इसका फैसला लिया और क्या इसे चुनाव आयोग की मंजूरी मिली थी. क्या किसी चुनाव आयुक्त ने इस बदलाव पर आपत्ति जताई थी, इसकी जानकारी भी मांगी गई है.
इस घोषणा और उसमें मांगी गई मैपिंग संबंधी जानकारी के अभाव में कितने ऑनलाइन आवेदन खारिज हुए, लंबित रखे गए या उन पर कार्रवाई नहीं हुई, इसका आंकड़ा भी मांगा गया है. 21 अक्टूबर 2026 को आयोग के निर्वाचन सूची विभाग (ER Division) की ओर से लिए गए फैसले को आयोग के सामने रखने या उसकी मंजूरी लेने के बारे में भी सवाल है.
इसके अलावा 3 नवंबर 2026 के पत्र के आधार पर पहले से पंजीकृत मतदाताओं के लिए फॉर्म-6 की घोषणा में बदलाव का कोई प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा गया है या नहीं, यह भी पूछा गया है. SIR के बाद फॉर्म-6 से दोबारा शामिल किए गए मतदाताओं को पुराना EPIC नंबर मिला या नया, इसका राज्यवार आंकड़ा मांगा गया है. सात राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के लिए जारी 6 नवंबर के निर्देश जैसी सुविधा उन राज्यों में भी देने की योजना है या नहीं, जहां अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित हो चुकी है, इस पर भी जवाब मांगा गया है.
SIR में हटे नामों और फर्जी आपत्तियों का राज्यवार आंकड़ा मांगा
याचिकाकर्ताओं ने SIR के दौरान मतदाता सूची से हटाए गए नामों का राज्यवार और केंद्रशासित प्रदेशवार ब्योरा मांगा है. आयोग को बताना होगा कि SIR से पहले की मतदाता सूची में शामिल कितने लोगों के नाम ड्राफ्ट सूची में नहीं आए और ड्राफ्ट सूची में शामिल कितने नाम अंतिम सूची से हटा दिए गए. मृत, स्थानांतरित, अनुपस्थित, दोहरे नाम और अयोग्य मतदाताओं की श्रेणी में अलग-अलग आंकड़े मांगे गए हैं. पुरुष और महिला मतदाताओं का भी अलग ब्योरा देना होगा.
फॉर्म-7 के जरिए नाम हटाने के लिए आई आपत्तियों पर भी सवाल हैं. कितनी आपत्तियां मिलीं, कितने मामलों में एक व्यक्ति या बूथ लेवल एजेंट ने निर्धारित सीमा से अधिक आपत्तियां दाखिल कीं और कितनी आपत्तियां फर्जी या अस्तित्वहीन लोगों के नाम पर थीं, इसकी जानकारी मांगी गई है. ऐसे मामलों में जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 31 के तहत हुई कार्रवाई का ब्योरा भी देना होगा.
पश्चिम बंगाल की अपीलों पर भी जवाब मांगा
पश्चिम बंगाल में न्यायिक अधिकारियों के मतदाता सूची में नाम शामिल करने के आदेशों के खिलाफ चुनाव आयोग या उसके अधिकारियों की ओर से दाखिल अपीलों का भी हिसाब मांगा गया है. सवाल है कि कितनी अपीलें दाखिल हुईं, उन्हें शुरू करने और दाखिल करने का फैसला किस अधिकारी ने लिया, किसके नाम से अपीलें की गईं और उनकी मौजूदा स्थिति क्या है. आयोग ने इन अपीलों को जारी रखने या वापस लेने का फैसला किया है या नहीं, यह भी बताना होगा.
इलेक्ट्रॉनिक मंजूरी के सबूत सुरक्षित हैं या नहीं?
48वें और अंतिम सवाल में चुनाव आयोग के उस दावे पर जवाब मांगा गया है, जिसमें कहा गया है कि आपात परिस्थितियों में चुनाव आयुक्तों की मंजूरी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ली जाती है और बाद में उसे आधिकारिक फाइल में दर्ज किया जाता है.
याचिकाकर्ताओं ने पूछा है कि मंजूरी लेने के लिए आधिकारिक ई-मेल, निजी ई-मेल, व्हाट्सऐप, अन्य मैसेजिंग एप, ई-ऑफिस या किसी दूसरे माध्यम का इस्तेमाल किया गया. 24 जून 2025 के बाद SIR, ECINET, फॉर्म-6 और अपीलों से जुड़े कितने फैसलों को इस तरह मंजूरी मिली, प्रत्येक मंजूरी की तारीख क्या थी और उसे आधिकारिक फाइल में कब दर्ज किया गया. ऐसी मंजूरी के लिए कोई लिखित नीति या प्रोटोकॉल है या नहीं, इसकी जानकारी भी मांगी गई है.
सबसे महत्वपूर्ण सवाल इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों की सुरक्षा को लेकर है. आयोग को बताना होगा कि मंजूरी से जुड़े संदेश, लॉग और मेटाडेटा सुरक्षित रखे गए हैं या नहीं. ये रिकॉर्ड किस अधिकारी के पास और किस स्थान या डिजिटल सिस्टम में रखे गए हैं? क्या इनमें से कोई रिकॉर्ड डिलीट किया गया है या उसके अपने आप डिलीट होने की व्यवस्था है? इस पर उप चुनाव आयुक्त को आधिकारिक रिकॉर्ड के आधार पर और प्रत्येक चुनाव आयुक्त को अपने इस्तेमाल किए गए इलेक्ट्रॉनिक माध्यम तथा डिवाइस या अकाउंट में संबंधित संदेशों की सुरक्षा के बारे में जवाब देना होगा.



