रांची: सिमडेगा के कांग्रेस विधायक भूषण बाड़ा के खिलाफ नाबालिग किशोरी से कथित दुष्कर्म के मामले में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने स्वतः संज्ञान लिया है. आयोग ने झारखंड सरकार के मुख्य सचिव समेत रांची के उपायुक्त और एसएसपी को नोटिस भेजकर सात दिनों के भीतर जवाब मांगा है.
16 नवंबर को जारी नोटिस में आयोग ने कहा है कि विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित खबरों के आधार पर उसने इस मामले का संज्ञान लिया है. आयोग ने संविधान के अनुच्छेद 338A के तहत मामले की जांच करने का निर्णय लिया है. इसके तहत संबंधित अधिकारियों से आरोपों और अब तक की गई कार्रवाई की पूरी जानकारी मांगी गई है.
आयोग ने अधिकारियों को चेतावनी दी है कि तय समय में जवाब नहीं मिलने पर उन्हें समन जारी किया जा सकता है. ऐसी स्थिति में अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से या अपने प्रतिनिधि के माध्यम से आयोग के सामने पेश होना होगा. नोटिस सहायक निदेशक अखिलेश कुमार शर्मा की ओर से जारी किया गया है.
क्या है पूरा मामला
सिमडेगा की 14 वर्षीय आदिवासी किशोरी ने आरोप लगाया है कि उसे पढ़ाई कराने का भरोसा देकर रांची लाया गया था, लेकिन विधायक भूषण बाड़ा के सरकारी आवास पर उससे घरेलू काम कराया जाने लगा. किशोरी का आरोप है कि 5 अगस्त 2026 को विधायक ने उसके साथ दुष्कर्म किया. उसने गर्भवती होने और बाद में गर्भपात होने की बात भी शिकायत में कही है.
इस मामले में 13 नवंबर को रांची के धुर्वा थाना में विधायक के खिलाफ पॉक्सो समेत अन्य धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई. दूसरी ओर, किशोरी के दादा ने भी दो लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है. उनका आरोप है कि दोनों ने किशोरी को विधायक के खिलाफ बयान देने के लिए दबाव में रखा था. विधायक ने अपने ऊपर लगे आरोपों को राजनीतिक साजिश बताते हुए खारिज किया है.
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