रांची: सिमडेगा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस विधायक भूषण बाड़ा पर लगे गंभीर आरोपों को लेकर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने राज्य सरकार से निष्पक्ष और समयबद्ध जांच कराने की मांग की है. उन्होंने कहा कि इस मामले ने राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन की निष्पक्षता, पारदर्शिता तथा जवाबदेही को लेकर कई महत्वपूर्ण सवाल खड़े किए हैं.
अर्जुन मुंडा ने कहा कि राज्य सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि इस संवेदनशील मामले की त्वरित और निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए अब तक क्या ठोस कदम उठाए गए हैं. सवाल यह है कि क्या झारखंड में एक आम नागरिक और सत्ता पक्ष से जुड़े विधायक के लिए कानून के समान मापदंड लागू होंगे?
उन्होंने कहा कि यह मामला केवल एक व्यक्ति या घटना तक सीमित नहीं है, बल्कि प्रदेश की कानून-व्यवस्था और न्याय व्यवस्था में जनता के विश्वास से जुड़ा है. पीड़िता द्वारा दर्ज कराए गए बयान और उपलब्ध साक्ष्यों की गंभीरता से जांच होनी चाहिए. साथ ही पीड़िता की सुरक्षा, सम्मान और गोपनीयता सुनिश्चित की जानी चाहिए.
जाँच राजनीतिक दबाव से मुक्त हो
पूर्व मुख्यमंत्री ने जोर दिया कि पूरे प्रकरण की जांच किसी भी राजनीतिक प्रभाव या दबाव से मुक्त होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि कानून-व्यवस्था की विश्वसनीयता केवल बड़े-बड़े दावों से स्थापित नहीं होती, बल्कि प्रभावशाली लोगों से जुड़े गंभीर मामलों में निष्पक्ष और समयबद्ध कार्रवाई से जनता का भरोसा कायम होता है.
मुंडा ने यह भी कहा कि आरोपों की सत्यता का निर्धारण जांच और न्यायिक प्रक्रिया से ही होगा, लेकिन राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि किसी भी स्तर पर जांच प्रभावित न हो और सच्चाई सामने आने में अनावश्यक विलंब न हो.
उन्होंने राज्य सरकार से मामले का संज्ञान लेकर निष्पक्ष, पारदर्शी और समयबद्ध जांच सुनिश्चित करने की मांग की. मुंडा ने कहा कि झारखंड की जनता को यह भरोसा मिलना चाहिए कि कानून से ऊपर कोई नहीं है, चाहे वह किसी भी राजनीतिक दल या पद से जुड़ा हो.
मीडिया संस्थान में पुलिस कार्रवाई पर भी उठाए सवाल
मुंडा ने कांग्रेस विधायक पर नाबालिग से कथित दुष्कर्म जैसे गंभीर आरोपों के बीच मामले को उजागर करने वाले ‘द भारत मित्र’ चैनल के कार्यालय में देर रात पुलिस की कार्रवाई पर भी सवाल उठाए.
उन्होंने कहा कि यह कार्रवाई गंभीर सवाल खड़े करती है. प्रशासन की प्राथमिकता आरोपों की निष्पक्ष जांच, पीड़िता को न्याय और सच्चाई सामने लाना होनी चाहिए.
उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में पुलिस का दायित्व कानून की रक्षा करना है, सत्ता को सवालों से बचाना नहीं. यदि सच सामने लाने के कारण पत्रकारों को निशाना बनाया जा रहा है, तो यह केवल एक मीडिया संस्थान का मामला नहीं, बल्कि प्रेस की स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक जवाबदेही का गंभीर प्रश्न है.
पूर्व मुख्यमंत्री ने मांग की कि पूरे प्रकरण में पुलिस कार्रवाई का कानूनी आधार सार्वजनिक किया जाए और सभी आरोपों की स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं पारदर्शी जांच सुनिश्चित की जाए.
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