Chatra : चतरा में बुधवार को अवैध मादक पदार्थ और अफीम की खेती पर नियंत्रण के लिए एक अहम बैठक हुई। यह बैठक समाहरणालय कक्ष में आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता झारखंड सीआईडी के आईजी असीम विक्रांत मिंज ने की। इसमें हजारीबाग और चतरा जिलों के उन थाना क्षेत्रों के अधिकारी मौजूद थे, जहां अफीम की अवैध खेती की आशंका या मामले सामने आते रहे हैं। बैठक में बोकारो जोन के आईजी सुनील भास्कर, चतरा और हजारीबाग के डीसी एवं एसपी सिमरिया एसडीओ, बरही एसडीपीओ, बड़कागांव के एसडीपीओ तथा दोनों जिलों के तमाम इंस्पेक्टर और थानेदार शामिल हुए। सभी अधिकारियों ने अपने-अपने क्षेत्रों की स्थिति के बारे में बताया।
अफीम की खेती पर शत-प्रतिशत रोक का लक्ष्य
बैठक में फसली वर्ष 2025–26 के दौरान अवैध अफीम और अन्य मादक पदार्थों की खेती को पूरी तरह रोकने पर मुख्य जोर दिया गया। अब तक लंबित मामलों में फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी और उनकी प्रगति के बारे में भी चर्चा की गई। अधिकारियों से कहा गया कि हर ऐसे मामले की पहचान कर प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
पुराने प्रभावित क्षेत्रों का सत्यापन और तस्करों पर कड़ा शिकंजा
पिछले वर्षों में जहां-जहां अवैध अफीम की खेती मिली थी, उन क्षेत्रों का फिर से भौतिक सत्यापन करने के निर्देश दिए गए। इसके साथ ही अवैध कारोबार से जुड़े बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज की पहचान और निगरानी पर भी जोर दिया गया। जमानत पर बाहर चल रहे और फिर से अवैध गतिविधियों में शामिल होने की आशंका वाले लोगों पर विशेष नजर रखने को कहा गया। एनडीपीएस मामलों में जब्त सामग्रियों के विनष्टीकरण, तस्करों द्वारा अर्जित चल-अचल संपत्ति को फ्रीज करने और PIT-NDPS की कार्रवाई को तेज करने पर भी चर्चा हुई। बैठक में यह भी तय किया गया कि सभी संबंधित एजेंसियों के बीच समन्वय मजबूत किया जाएगा ताकि संयुक्त रूप से कार्रवाई की जा सके।
किसी भी हाल में अफीम की खेती न होने देने का निर्देश
बैठक के अंत में पुलिस महानिरीक्षक, उ.छो. प्रक्षेत्र, बोकारो ने सभी थाना प्रभारियों को सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसी भी परिस्थिति में अफीम की खेती नहीं होने दी जाए। यदि खेती की तैयारी, जुताई, बुआई या पौधारोपण की जानकारी मिलती है तो तत्काल सत्यापन किया जाए। इसके बाद वन विभाग के साथ मिलकर तय नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाए। अधिकारियों को चेतावनी दी गई कि किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्रशासन का लक्ष्य इस बार अवैध खेती पर पूरी तरह रोक लगाना है।
Also Read : IITF 2025 में झारखंड की हरित पहचान मजबूत, सिसल और जूट उत्पादों ने खींचा ध्यान