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    Home»देश»शिमला में अवैध निर्माण को लेकर हिंदू संगठन उतरे सड़कों पर, पुलिस ने किया लाठीचार्ज, जानें क्या है पूरा मामला
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    शिमला में अवैध निर्माण को लेकर हिंदू संगठन उतरे सड़कों पर, पुलिस ने किया लाठीचार्ज, जानें क्या है पूरा मामला

    Team JoharBy Team JoharSeptember 11, 2024Updated:September 11, 2024No Comments2 Mins Read
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    शिमला: हिमाचल प्रदेश  की राजधानी शिमला में अवैध मस्जिद मामला में आज हिन्दू संगठन सड़कों पर उतर आए हैं. बता दे कि  संजौली इलाके में मस्जिद के कथित अवैध निर्माण को लेकर विवाद कम होने का नाम नहीं ले रहा है. इस मुद्दे पर आज हिंदू संगठनों ने विरोध-प्रदर्शन कर  रहे हैं.

    संजौली इलाके में आज विरोध-प्रदर्शन के लिए बड़ी तादाद में जमा हुए हिंदू संगठन के लोगों ने पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ दी है. प्रदर्शनकारी अब मस्जिद की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं. बड़ी तादाद पुलिस बल तैनात है, जो प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश कर रहा है. बैरिकेड तोड़ने के बाद आगे बढ़ रही भीड़ पर पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया है.

    इस बीच हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के मीडिया सलाहकार नरेश चौहान का बयान सामने आया है. उन्होंने कहा है कि यह अवैध निर्माण का मुद्दा है, इसे मस्जिद विवाद से नहीं जोड़ना चाहिए. सीएम के मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने कहा है कि लोगों ने इस मुद्दे को लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया. आज के लिए जो आह्वान किया गया था, उसके लिए प्रशासन और पुलिस पूरी तरह तैयार है, ताकि शांति बनी रहे. हमने पहले ही धारा 163 लगा दी है. बता दें कि हिंदू संगठनों की मांग है कि मस्जिद का अवैध निर्माण तुड़वाया जाए. बीते दिन मल्याणा में दोनों समुदायों के बीच हुई लड़ाई के बाद यह मामला भड़क उठा था.

    बता दें कि यह मुद्दा हिमाचल प्रदेश की सियासत पर भी छाया हुआ है. हाल ही में हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने विधानसभा में मस्जिद निर्माण के मुद्दे पर कड़ी टिप्पणी की थी. उन्होंने कहा था,’संजौली बाजार में महिलाओं का चलना मुश्किल हो गया है. चोरियां हो रही हैं, लव जिहाद जैसी घटनाएं हो रही हैं, जो प्रदेश और देश के लिए खतरनाक हैं. मस्जिद का अवैध निर्माण हुआ है. पहले एक मंजिल बनाई, फिर बिना परमिशन के बाकी मंजिलें बनाई गईं. 5 मंजिल की मस्जिद बना दी गई है. प्रशासन से यह सवाल है कि मस्जिद के अवैध निर्माण का बिजली-पानी क्यों नहीं काटा गया?

     

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