Ranchi : झारखंड विधानसभा में हेमलाल मुर्मू ने अल्पसूचित प्रश्न के माध्यम से अपनी ही सरकार से कानून-व्यवस्था की स्थिति पर सवाल खड़े किए। उन्होंने पूछा कि यदि पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है, तो राज्य में अपराध की घटनाएं कैसे बढ़ रही हैं।
जेल से फरारी, नशीले पदार्थ और साइबर अपराध
हेमलाल मुर्मू ने जेल से फरारी, नशीले पदार्थों की खेती और साइबर अपराध के बढ़ते मामलों का मुद्दा उठाया। विशेष रूप से संथाल परगना में साइबर अपराध की बढ़ती घटनाओं पर उन्होंने चिंता जताई। उन्होंने पूछा कि क्या वहां शिक्षित पुलिसकर्मियों की नियुक्ति की जा रही है और जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं या नहीं। साथ ही उन्होंने सरकार से विस्तृत आंकड़े उपलब्ध कराने की मांग की।
सरकार का जवाब और विरोध
सरकार की ओर से मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने जवाब देते हुए कहा कि साइबर अपराध के 95 प्रतिशत मामलों में रिकवरी की गई है और अपराधियों की पहचान भी हुई है। उन्होंने बताया कि पुलिसकर्मियों को प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। हालांकि, भाजपा विधायक नीरा यादव ने मंत्री के दावों का खंडन करते हुए प्रस्तुत आंकड़ों को गलत बताया।
आंकड़े बताते हैं असली तस्वीर
हेमलाल मुर्मू ने सदन में वर्ष 2024 और 2025 के आंकड़े पेश करते हुए कहा कि 2024 में 1498 साइबर अपराध दर्ज किए गए, जिनमें 919 लोगों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन कोई भी दोषी साबित नहीं हुआ और केवल 3 लोग दोषमुक्त हुए। वहीं, 2025 में 1413 मामले दर्ज हुए, जिनमें 1268 लोगों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन केवल 37 लोग दोषी साबित हुए और 387 लोग दोषमुक्त हुए। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर पुलिस सही ढंग से अनुसंधान कर साक्ष्य अदालत में प्रस्तुत कर रही है, तो आरोपितों को दोषी क्यों नहीं ठहराया जा रहा।
हेमलाल का सवाल: न्याय क्यों असफल?
हेमलाल मुर्मू ने साफ किया कि आंकड़े यह दिखाते हैं कि जांच और गिरफ्तारी तो हो रही है, लेकिन न्याय व्यवस्था में साक्ष्य और कार्रवाई का असर क्यों नहीं दिख रहा। उनका कहना था कि राज्य में कानून-व्यवस्था को मजबूत करना जरूरी है, अन्यथा अपराध बढ़ता रहेगा।
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