Joharlive Team
- सूचना भवन सभगार में विकास योजनाओं की समीक्षा को लेकर मैराथन बैठक
हजारीबाग: उपायुक्त डॉ भुवनेश प्रताप सिंह ने जिले के सभी बीडीओ, सीओ एवं सभी जिला स्तरीय पदाधिकारियों के साथ गुरुवार को स्थानीय सूचना भवन में विभिन्न योजनाओ के प्रगति और वर्तमान स्थिति को लेकर समीक्षात्मक बैठक की। सरकार गठन के साथ ही जिला प्रशासन विकास योजनाओं में तेजी लाने में जुट गया है। इसके तहत जिला समन्वय समिति की अध्यक्षता करते हुए डीसी ने 14वें वित्त, आवास योजना, म्यूटेशन संबंधित मामले, अम्बेडकर आवास योजना, नरेगा सहित अन्य योजनाओ से जुड़े मामलों की विस्तृत जानकारी ली।
डीसी ने सभी पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी अपने-अपने विभाग से संबंधित आम लोगों के लंबित मामलों को जल्द से जल्द निष्पादन करें। म्यूटेशन से संबंधित मामलों के निष्पादन सभी अंचलाधिकारी समय पर करें। उपायुक्त ने पंचायतों की योजनाओ की जानकारी ली, कहा कि सभी पंचायतों कार्य जल्द से जल्द पूरा करें। 14वें वित्त के तहत किये जा रहे अधूरे पड़े वाटर सप्लाइ सिस्टम, सोलर लाइट,सहित पेवर ब्लॉक संबंधित लंबित कार्यों को पूरा करने को कहा। वहीं, सभी पदाधिकारियों से कहा कि कोर्ट संबंधित सभी मामलों के निपटारे के लिए कार्य में तेजी लायें। उन्होंंने सभी बीडीओ से सर्दी के मौसम में गरीबों के बीच वितरित किए जाने वाले कंबल के सफल क्रियान्वयन की जानकारी ली। वहीं विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन एवं अन्य पेंशन योजनाओं का लाभ लाभुकों तक समय पर पहुंचे इस पर विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया। प्रखंडों में सही योजना बना कर खर्च करने का निर्देश दिया तथा जिले के प्रखंडों में मनरेगा के कार्यो की स्थिति की जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने धीमी गति से चल रहे योजनाओं को समय पर पूरा करने का निर्देश संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारियों को दिया। प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा करते हुए आवश्यक निर्देश दिए गए।
बैठक में उपायुक्त ने म्यूटेशन की स्थिति, जाति एवं आय प्रमाण पत्रों के निर्गत की स्थिति, खनन टास्क फोर्स, भूमि अधिग्रहण, पीडीएस, आंनगाबाड़ी केन्द्र, प्रखण्ड के विद्यालयों में शौचालय की स्थिति पर अद्यतन स्थिति से अवगत होते हुए विषयवार चर्चा की। वहीं पथ प्रमण्डल के अभियंता को भूमि अधिग्रहण के संबंधित लंबित मामलों पर कड़ी फटकार लगाते हुए संबंधित विभागों से समन्वय बनाकर कार्य निष्पादित करने का निदेश दिया।
मौके पर उपायुक्त ने बिरहोर समुदाय के लिए मूलभूत सुविधाओं सहित सरकार की योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए जिला स्तरीय टीम गठित कर उनकी जरूरतों व आवश्यकताओं को उपायुक्त के संज्ञान में लाने तथा जरूरी कार्रवाई करने के लिए निदेश दिये। पीडीएस डीलरों के द्वारा राशन वितरण में गड़बड़ी पर अंकुश लगाने के लिए लगातार क्षेत्रीय पदाधिकारी सहित अनुमण्डलीय पदाधिकारी स्तर से निगरानी सहित उपभोक्ताआें के शिकायतों का निवारण करने का निदेश दिया। साथ ही जिले में किराये के मकान पर चल रहे आंगनबाड़ी केन्द्रों के लिए भूमि चिहिन्त कर स्थाई केन्द्र निर्माण के लिए प्रक्रिया पुरी करने का निदेश दिया। वहीं सरकारी विद्यालयों में शौचालय की उपलब्धता सुनिश्चित कराने का निदेश सभी बीडीओ को दिया। वहीं फोकस एरिया योजना अन्तर्गत कृषकों के उत्पाद को संरक्षित कर उचित मूल्य दिलाने के लिए प्रस्तावित मिनी कोल्ड स्टोरेज के निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ करने की बात कही। मौके पर उपायुक्त ने जिले के सभी आंगनबाड़ी केन्द्रोें की सेविका, सहायिकाओं की मानदेय भुगतान की अद्यतन जानकारी ली। मौके पर उन्होंने कहा कि सरकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना प्रशासन की महती जिम्मेवारी है। उन्होंने सभी पदाधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ ससमय कार्य पूर्ण करने की नसीहत दी।
बैठक में सदर एसडीओ मेघा भारद्वाज, बरही एसडीओ राजेश्वर नाथ आलोक, अपर समाहर्ता प्रदीप तिग्गा, अपर समहर्ता भू. ह. दिलीप तिर्की, निदेशक डीआरडीए उमा महतो, जिला भूअर्जन पदाधिकारी विनोद कुमार, एलआरडीसी संतोष कुमार, विभिन्न विभागों के अभियंता व पदाधिकारी सहित बीडीओ व सीओ मौजूद थे।
