JoharLive Team
रांची । झारखंड की राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने विधानसभा में कहा कि हमारी सरकार देश की गरिमामयी विरासत का सम्मान करते हुए कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के अनुरूप जनहित का नया इतिहास रचेगी।
राज्यपाल ने सदन में मंगलवार को अपने अभिभाषण में कहा कि यह विधानसभा आप सभी के माध्यम से राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए गरिमामयी और गौरवपूर्ण चर्चाओं का साक्षी बनेगा। यह सदन अपने विधायी कार्य से झारखंड राज्य को प्रगति के शिखर पर ले जाएगा। उन्होंने कहा कि परिवर्तन के साथ निरंतरता लोकतांत्रिक व्यवस्था का मूल स्वभाव है। लोकतंत्र में जनप्रतिनिधि जनआकांक्षाओं की अभिव्यक्ति के प्रतीक होते हैं। पंचम विधानसभा शांतिपूर्ण चुनाव प्रक्रिया की समाप्ति के बाद राज्य में एक स्थिर सरकार का गठन हुआ है। यह सरकार झारखंड की मूल चेतना के साथ समावेशी विकास का ध्येय लेकर आगे बढ़ेगी। बिना किसी द्वेष के वंचितों को विशेष महत्व देने की मानवीय सोच के साथ सबको उचित अधिकार, सबको सुरक्षा और हर द्वार तक समृद्धि पहुंचाने काे प्रतिबद्ध है। हमारी सरकार शहीदों के त्याग और बलिदान को हृदय में आत्मसात करते हुए द्वेष, घृणा, अहंकार, प्रतिशोध से दूर रहने का प्रण लेकर कार्य करेगी। झारखंडी अस्मिता को केंद्र में रखकर सजग, तत्पर, स्वच्छ, पारदर्शी और संवेदनशील प्रशासन के माध्यम से राज्य को प्रगति के उच्च शिखर पर ले जाने के लिए संकल्पित है।
राज्यपाल ने कहा कि हमारी सरकार आदिवासियों, दलितों, गरीबों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के कल्याण के प्रति समर्पित रहेगी। महिलाओं के स्वावलंबन और सुरक्षा से संबंधित विषयों के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा करेगी और महिलाओं के अधिकार सम्मत समाधानों के लिए पहल करेगी। जल, जंगल और जमीन झारखंड की मूल पहचान है। जंगल में रहने वाले हमारे आदिवासी और मूलवासी भाई भहनों को संपूर्ण अधिकार दिया जायेगा। सरकार एक ऐसी उद्योग नीति की पक्षधर है, जिसमें झारखंड के स्थानीय युवकों को अधिक से अधिक रोजगार मिले। सरकार किसी पूर्वाग्रह और द्वेष की भावना से परे रहते हुए पिछली सरकारों के अच्छे कार्यों को आगे ले जायेगी। सरकार धरातल पर कार्य को उतारकर वंचितों, गरीबों, दलितों, आदिवासियों के चेहरे पर सम्मान का भाव खुशहाली एवं मुस्कुराहट लायेगी। झारखंड के शहीदों के गांव का भी पर्यटन के दृष्टि से विकास किया जायेगा और वहां बुनियादी सुविधाओं को विकसित किया जायेगा।
राज्यपाल ने कहा कि राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक जवाबदेह, पारदर्शी और प्रभावी बनाया जायेगा। पुलिस बिना किसी दबाव के निर्भीक और निष्पक्ष होकर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करे, यह सुनिश्चित किया जायेगा। हमारी सरकार अधिवक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए नीति बनायेगी। सरकारी कर्मियों, पुलिस कर्मियों, शिक्षकों, अनुबंध कर्मियों, आंगनबाड़ी कर्मियों के हितों का भी ध्यान रखेगी। उन्होंने आशा व्यक्त करते हुए कहा कि सब साथ मिलकर नये झारखंड के निर्माण में अपनी सक्रिय भागीदारी और जिम्मेवारी का निर्वहन करते हुए एक सुखी, समृद्ध एवं उन्नत झारखंड के निर्माण के लिए पूरी निष्ठा से कार्य करेंगे।