सरकारी कर्मियों को बच्चों की शिक्षा के लिए नहीं मिलेगा कोई भत्ता

Ranchi : राज्य सरकार ने अभी अपने कर्मियों के बच्चों की शिक्षा के लिए किसी प्रकार का भत्ता देने से हाथ खड़ा कर दिया है. बता दें कि विधायक जनार्दन पासवान ने जारी बजट सत्र के दौरान सोमवार को वित्त विभाग से पूछा था कि झारखंड में केंद्र सरकार के अनुरूप सरकारी कर्मियों के लिए सप्तम वेतनमान लागू है. इस पर विभाग की ओर से इसे स्वीकारात्मक बताया गया. विधायक ने पूछा कि सप्तम वेतनमान में भारत सरकार के कर्मियों को दो बच्चों के लिए चिल्ड्रेन एजुकेशन एलाउंस प्रति बच्चा 2230 रुपया निर्धारित किया गया है? विभाग ने इसे स्वीकारात्मक बताते हुए कहा कि दो जीवित संतान के लिए चिल्ड्रेन एजुकेशन एलाउंस की प्रतिपूर्ति के लिए 2250 रुपए प्रतिमाह प्रति संतान दिया जाता है.

तमिलनाडु के सरकारी सेवकों को चिल्ड्रेन एजुकेशन एलाउंस की सुविधा केन्द्र सरकार के अनुरूप अनुमान्य होने तथा यूपी, नागालैंड, केरल और हरियाणा में भी चिल्ड्रेन एजुकेशन एलाउंस दिया जा रहा है? इस सवाल पर बताया गया कि तमिलनाडु में ऐसा हो रहा है. यूपी, नागालैंड सहित अन्य राज्यों में यह भत्ता अलग-अलग स्वरूप और दर पर अनुमान्य है. झारखंड के कर्मियों के बच्चों की शिक्षा के लिए भत्ते के सवाल पर बताया गया कि कर्मियों को इस भत्ते के लिए अनुमान्य करने संबंधित सरकारी आश्वासन संख्या-28/2024 पर वित्त विभागीय पत्रांक 161/वि, दिनांक 21-1-2025 द्वारा झारखंड विधानसभा सचिवालय को कार्यान्वयन प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है. इस प्रतिवेदन में वर्तमान में कई नयी योजनाओं के कारण राजकोष पर अतिरिक्त बोझ उत्पन्न होने की बात कही गई है. दृष्टिपथ भविष्य में जब राजकोष पर अतिरिक भार बोझ कम होगा, तब राज्यकर्मियों को यह भत्ता अनुमान्य करने पर विचार किया जायेगा.

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