रांची: कोरोना संक्रमण का असर कम होने के साथ ही झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने विकास योजनाओं को गति देने का काम शुरू कर दिया है. झारखंड मंत्रालय में लगातार विभागीय समीक्षा का दौर जारी है. शुक्रवार को इसी क्रम में कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग की समीक्षा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और विभागीय मंत्री बादल पत्रेलख ने की. बैठक के दौरान बीज वितरण को लेकर लैंप पैक्स की लापरवाही का मामला सामने आया. हेमंत सोरेन ने विभाग के द्वारा लैंप पैक्स से स्पष्टीकरण पूछने का निर्देश दिया है.
झारखंड के किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड से आच्छादित करने के लिए प्रखंड स्तर पर विशेष अभियान चलाया जाएगा. इस संबंध में 15 जुलाई तक किसानों से आवेदन प्राप्त करने की समय सीमा निर्धारित की गई है. इसके लिये विभाग द्वारा शिविर लगाकर किसानों से आवेदन लिया जाएगा. अगर बैंक इस मामले में सहयोग नहीं करेंगे, तब उनसे भी विभाग स्पष्टीकरण मांगेगी.
खाली पदों को भरने का निर्देश
मुख्यमंत्री ने विभाग में रिक्त पदों को भरने का निर्देश दिया है. मानव संसाधन की कमी से जिला स्तर में लाभार्थियों को लाभान्वित करने में परेशानी हो रही है. जब तक रिक्त पदों को नहीं भरा जाता, तब तक अन्य विभागों से समन्वय स्थापित कर कार्य को आगे बढ़ाने की योजना बनाई गई है. जिला स्तर पर वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में कार्यरत कर्मियों से कार्य लेने का निर्देश दिया गया है.
कृषक पाठशाला से क्षमता विकास
विभाग के कार्यों की समीक्षा के क्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कृषक पाठशाला योजना को गति प्रदान करने का निर्देश दिया. क्लस्टर स्तर पर इसको विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है. कृषक पाठशाला में किसानों को प्रशिक्षण देकर उनके क्षमता का विकास करना है.